राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेवर चर्चेवरून सरकार वादाच्या भोवऱ्यात

व�

��दग्रस्त जाहिरात : समाजवाद व धर्मनिरपेक्ष शब्द वगळले
चेन्नई/पाटणा- राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्ष हे दोन शब्द असावेत की नाही यावर चर्चा करण्याच्या केंद्र सरकारच्या सल्ल्यावर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा घटक पक्ष पीएमकेने टीका केली आहे. सरकारमधील घटकपक्ष शिवसेनेने बुधवारी प्रस्तावनेतील उपरोक्त शब्द हटविण्याची मागणी केल्यानंतर विविध राजकीय पक्षांनीही यावर चिंता व्यक्त केली आहे.
प्रजासत्ताकदिनी केंद्र सरकारने दिलेल्या जाहिरातीमधून समाजवाद व धर्मनिरपेक्ष हे दोन शब्द वगळण्यात आल्याने हा वाद उफाळला आहे.
बिहारचे मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी आणि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचे नातू तुषार गांधी यांनीसुद्धा शिवसेनेच्या मागणीवर कडाडून टीका केली आहे.
पीएमकेने वादग्रस्त जाहिरातीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्या मागणीनंतर सरकारने यावर चर्चेचा सल्ला द्यावा याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले.

कोट

समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता ही या देशाची ओळख आहे. आणि भविष्यातही असली पाहिजे. हे दोन्ही शब्द राज्यघटनेत कायम असणे आवश्यक असून त्यात बदलाचा विचार कुणीही करू नये.

एस. रामदास
पीएमकेचे संस्थापक

भारतात धर्मनिरपेक्षतेची गरज नाही असे काही लोकांचे म्हणणे आहे. आणि ही बाब या देशासाठी चिंताजनक आहे. गांधीजींनी नेहमीच सहअस्तित्वाला महत्त्व दिले आणि आम्ही मात्र एवढे असंवेदनशील झालो आहोत की आम्हाला धर्मनिरपेक्षतेची गरजच वाटत नाही.
जीतनराम मांझी
मुख्यमंत्री,बिहार


धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक विविधता आणि सर्वधर्मसमभाव हे आमच्या देशाचे वैशिष्ट्य आहे. त्यामुळे राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतून हे शब्द वगळण्याचा विचार विनाशकारी आणि निंदनीय आहे.

तुषार गांधी
प्रबंध ट्रस्टी
महात्मा गांधी फाऊंडेशन


केंद्र सरकारने हे शब्द राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतून वगळणे हा केवळ योगायोग नाही.
शिवपालसिंग यादव
सपा नेते, कॅबिनेट मंत्री