प्रक्रिया सुरू; परंतु एकही अर्ज नाही

राज्य विधानसभा निवडणुकांची प्रक्रिया शनिवारपासून सुरू झाली. परंतु नेहमीप्रमाणे सर्वच मतदारसंघात पहिला दिवस निरंक केला

दीपक मोहिते, वसई
राज्य विधानसभा निवडणुकांची प्रक्रिया शनिवारपासून सुरू झाली. परंतु नेहमीप्रमाणे सर्वच मतदारसंघात पहिला दिवस निरंक केला. नामनिर्देशनपत्रे सादर करण्याच्या शेवटच्या दिवशी मात्र उमेदवार व त्यांच्या समर्थकांची गर्दी उसळेल असा अंदाज निवडणूक यंत्रणांकडून व्यक्त होत आहे. २७ तारखेला नामनिर्देशनपत्रे सादर करण्याचा शेवटचा दिवस आहे. एकाच दिवशी राजकीय पक्षांचे सर्व उमेदवार आपले अर्ज सादर करतील. महायुती व आघाडीमध्ये अद्याप जागा वाटपाचा प्रश्न मार्गी न लागल्यामुळे स्थानिक कार्यक र्ते मात्र हवालदिल झाले आहेत. येत्या दोन दिवसात जागावाटपाचा निर्णय झाला की मात्र राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे.
वसई, नालासोपारा, डहाणू व विक्रमगड येथे तिरंगी तर पालघर व बोईसर येथे दुरंगी लढती होण्याची शक्यता आहे. वसईत काँगे्रस, बहुजन विकास आघाडी व महायुती, पालघर - महायुती व काँग्रेस, डहाणू - महायुती, राष्ट्रवादी व मार्क्स. कम्यु., बोईसर - महायुती व बहुजन विकास आघाडी, नालासोपारा - महायुती, बहुजन विकास आघाडी व मनसे, विक्रमगड - महायुती, बहुजन विकास आघाडी व राष्ट्रवादी अशा लढती होण्याच्या शक्यता आहेत. सध्या या सहाही मतदारसंघात असे बलाबल आहे. वसई - अपक्ष, नालासोपारा, बोईसर - बविआ, डहाणू - मार्क्स. कम्यु., पालघर - काँग्रेस, विक्रमगड - भाजप यांचे वर्चस्व आहे. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीनंतर मात्र विद्यमान परिस्थितीत बदल होतो किंवा नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नव्याने निर्माण झालेल्या पालघर जिल्ह्यावर निर्विवाद वर्चस्व मिळवण्यासाठी राजकीय पक्षांनी आपली ताकद पणाला लावण्यास सुरूवात केली आहे. या सहा जागांसाठी होणाऱ्या संघर्षात कोणाला सर्वाधिक जागा मिळतात यावर पालघर जिल्ह्याचे नेतृत्व ठरणार आहे.
पालघर जिल्हा हा आदिवासी जिल्हा असून पूर्वी ठाणे जिल्ह्यात असताना आदिवासी तालुक्यांना विविध योजनेमार्फत प्रचंड निधी उपलब्ध होत असे. आता हा जिल्हाच पूर्णपणे आदिवासी म्हणून जाहीर झाल्यामुळे येणाऱ्या काळात या जिल्ह्याच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक निधी दिला जाईल. आदिवासी उपयोजना, आदिवासी विकास महामंडळ या माध्यमातून आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी चांगला आर्थिक निधी देण्यात येतो. तसेच नव्याने स्थापन होणाऱ्या जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या माध्यमातूनही विकासकामे करण्यासाठी निधी मिळणार आहे. शेती सिंचन, दळणवळण, शिक्षण, आरोग्य, आदिवासी समाजातील बालकांचे कुपोषण, अन्न व नागरी पुरवठा, ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई, रेती व वीटभट्टी व्यवसायीकांचे प्रश्न, डहाणू-नाशिक प्रस्तावित रेल्वे प्रकल्प व औद्योगिक वाढीला चालना इ. विकासकामे या सर्व निधीतून करणे शक्य होईल. त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये मतदार कोणाच्या पारड्यात आपली मते टाकतात यावर जिल्हा नियोजन व विकासाची दिशा ठरणार आहे. १९ आॅक्टो. रोजी होणाऱ्या मतमोजणीमध्ये या जिल्ह्याचे नेतृत्व मतदारांनी कोणाकडे सोपवले आहे हे मतदानयंत्रातून बाहेर येईल.