नवी दिल्ली - आयएनएक्स मीडिया घोटाळाप्रकरणी बऱ्याच काळापासून जामिनावर असलेले माजी वित्तमंत्री पी. चिदंबरम यांना दिल्ली हायकोर्टापाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयानेही दणका दिला आहे. अटकपूर्व जामीन फेटाळण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात चिदंबरम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र बुधवारी (21 ऑगस्ट) सकाळी झालेल्या सुनावणी वेळ सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयास स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी या पी. चिदंबरम यांच्या पाठिशी उभ्या राहिल्या आहेत. चिदंबरम खरं बोलतात म्हणून सरकारकडून त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात आली असल्याचं प्रियंका यांनी म्हटलं आहे.
प्रियंका यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. 'सध्याच्या सरकारचे अपयश जनतेसमोर मांडत असल्यामुळे चिदंबरम यांना त्रास दिला जात आहे. पक्ष त्यांच्या पाठिशी आहे. आम्ही लढा देत राहू' असं प्रियंका गांधी यांनी म्हटलं आहे. 'उच्च विद्याविभूषित आणि राज्यसभेचे सदस्य असलेल्या पी. चिदंबरम यांनी अर्थमंत्री, गृहमंत्री पदासह देशाची सेवा केली आहे. सध्याच्या सरकारचे अपयश ते निर्भीडपणे जनतेसमोर मांडत आहेत. त्यामुळे त्यांना त्रास दिला जात आहे. तसेच त्यांच्यावर सरकार सूड उगवत आहेत. मात्र आम्ही सर्व त्यांच्या पाठिशी उभे आहोत. निकाल काही येणार असला तरी आम्ही लढा देत राहू' असं ट्वीट प्रियंका यांनी केलं आहे.
मुलगा कार्ति याच्याशी संबंधित ‘आयएनएक्स मीडिया कंपनी’त विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी देताना झालेल्या कथित गैरव्यवहारांवरून दाखल खटल्यांमध्ये अटकपूर्व जामिनासाठी काँग्रेसचे नेते पी. चिदंबरम यांनी केलेल्या याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळली होती. त्यानंतर, त्यांनी मंगळवारी तातडीने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. मात्र, चिदंबरम यांना सर्वोच्च न्यायालयामधूनही दिलासा मिळाला नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळलेल्या चिदंबरम यांच्या अटकपूर्व जामिनाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी करत असलेल्या न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामना यांनी हे प्रकरण निर्णयासाठी सरन्यायाधीशांकडे वर्ग केले आहे. त्यामुळे आता चिदंबरम यांच्या जामीन अर्जावर आज दुपारी सरन्यायाधीश निर्णय देतील.
चिदंबरम केंद्रीय वित्तमंत्री असताना 2007 मध्ये ‘आयएनएक्स मीडिया’ला 305 कोटी रुपयांची विदेशी गुंतवणूक करण्याची मुभा विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने दिली होती. मंत्रिपदाचा दुरुपयोग करून गैरमार्गाने ही परवानगी दिली गेली, या आरोपांवरून सीबीआयने मे 2017 मध्ये गुन्हा नोंदविला. नंतर सन 2018 मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने त्याच प्रकरणात ‘मनी लॉड्रिंग’चा गुन्हा नोंदविला. या दोन्ही प्रकरणांत इतरांसोबत पी. चिदंबरम व त्यांचे चिरंजीव कार्ति चिदंबरम यांना आरोपी करण्यात आले आहे. या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने कार्ति चिदंबरम यांना मात्र या आधीच अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.
सहकार्य करीत नाहीत - तपास यंत्रणा
चिदंबरम यांनी जामिनासाठी मांडलेले मुद्दे अमान्य करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले की, प्रामुख्याने दोन कारणांवरून या प्रकरणात अटकपूर्व जामीन देणे योग्य होणार नाही. एक म्हणजे, उपलब्ध माहितीवरून गुन्ह्याला सकृतदर्शनी पुष्टी मिळते. दुसरे असे की, चौकशीमध्ये चिदंबरम यांनी सहकार्य न देता गोलमाल उत्तरे दिली, असे तपास यंत्रणांचे म्हणणे आहे.