खासगी सचिव, स्टाफ ठेवताना मंत्री विवंचनेत

मंत्र्यांना खासगी सचिव किंवा ओएसडी (आॅफिसर्स आॅन स्पेशल ड्यूटी) ठेवताना अद्यापही संघर्ष करावा लागत असून, आपला स्वीय कर्मचारीवृंद पंतप्रधान कार्यालयाच्या (पीएमओ) पसंतीला उतरणे ही मोठी कसोटी ठरत आहे.

हरीश गुप्ता, नवी दिल्ली
मंत्र्यांना खासगी सचिव किंवा ओएसडी (आॅफिसर्स आॅन स्पेशल ड्यूटी) ठेवताना अद्यापही संघर्ष करावा लागत असून, आपला स्वीय कर्मचारीवृंद पंतप्रधान कार्यालयाच्या (पीएमओ) पसंतीला उतरणे ही मोठी कसोटी ठरत आहे. पीएमओचा बडगा कायम असल्यामुळेच दीड वर्षापासून सरकारमध्ये असूनही या मंत्र्यांचा संघर्ष संपलेला नाही.
अलीकडेच दोन ओएसडींच्या नियुक्तीला नापसंती दर्शवीत पीएमओने ग्रामीणविकासमंत्री चौधरी वीरेंद्रसिंग यांना जबर झटका दिला आहे. विशेष म्हणजे त्यातील एक ओएसडी सदर मंत्र्याकडे १० महिन्यांपासून कार्यरत होता. दहा महिन्यांपूर्वी नियुक्ती होताच या अधिकाऱ्यासंबंधी फाईल पाठविण्यात आली होती, आता पीएमओने चक्क नकार दिला आहे. त्यापैकी एक निवृत्त महसूल अधिकारी असून, त्याला निवृत्तीवेतन मिळत असल्यामुळे त्याचे आर्थिक नुकसान होणार नाही. मात्र, दुसरा अधिकारी वकील असून राजकीयदृष्ट्या तो या मंत्र्याच्या जवळचा आहे.
बदलीसंबंधीही नियम
केंद्रीय सचिवालय सेवेत असलेल्या खासगी सचिवांसाठी रोटेशनल बदली धोरण (आरटीपी) अवलंबण्याबाबत २० नोव्हेंबर रोजी नव्याने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. विविध मंत्रालये आणि विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या सचिवांसाठी निश्चित असा कालावधी ठेवला जावा. त्यांची नियुक्तीही आलटून-पालटून केली जावी. एकाच मंत्रालयात एकाच विभागात एखादा अधिकारी दीर्घकाळ राहणे योग्य-अयोग्य ठरवीत अशा पद्धतीने कार्यरत असलेल्या खासगी सचिवांबाबत तपशील देण्याचा आदेशही कार्मिक आणि प्रशिक्षण मंत्रालयाने सर्व विभागांना दिला आहे.
नियुक्त्यांची वेगवेगळ्या स्तरांवर छाननी
मंत्र्याच्या खासगी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी महसूल, गृह, आयबी, रॉ आणि अन्य विभागांकडून केल्या जाणाऱ्या छाननीची कसरत पार करावी लागते. मंत्र्यांना आपल्या आवडीचे कर्मचारी नेमता येतात. मात्र, चौकशीत योग्य आढळून न आलेल्या अधिकाऱ्यांचे प्रस्ताव फेटाळले जातात. संपुआ सरकारच्या राजवटीत काम केलेल्या किंवा त्या सरकारशी संबंधित राहिलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याची नेमणूक करता येणार नाही, असा आदेश गेल्यावर्षी जारी करण्यात आला होता. प्रारंभी, कनिष्ठ दर्जाच्या कर्मचाऱ्यांनाही परवानगी नाकारली जात होती, नंतर हा नियम शिथिल करण्यात आला.
राजनाथसिंग, स्मृती इराणी, नजमा हेपतुल्ला, रामविलास पासवान आणि अन्य काही ज्येष्ठ मंत्र्यांनाही आपल्या पसंतीच्या कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करता येऊ शकलेली नाही. राजनाथसिंग यांच्या अधिकाऱ्याला आधीच हाकलण्यात आले, तर इराणींच्या ओएसडीला १० महिन्यांनंतर बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात आला.
सर्वसाधारणपणे कॅबिनेट मंत्र्याकडून खासगी सचिव, ओएसडी आणि अन्य दर्जांच्या १५ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. चौधरी वीरेंद्रसिंग यांच्याकडे तीन मंत्रालयांचे कामकाज असल्यामुळे त्यांना स्वीय कर्मचारीवृंदामध्ये २८ जणांची नियुक्ती करता येते. पीएमओच्या निर्णयामुळे संतप्त झालेल्या वीरेंद्रसिंग यांनी हा मुद्दा स्वत: पीएमओकडे लावून धरला. मात्र, काहीही उपयोग झाला नाही.