शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अमेरिकेचं ‘ऑपरेशन हॉकआय स्ट्राइक’, इस्लामिक स्टेटच्या 70 ठिकाणांवर US चे मोठे हल्ले; प्रकरण काय?
2
"नीतीश वडिलांप्रमाणे, बाप-लेकीत..."; बिहार 'नकाब' वादावर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान स्पष्टच बोलले
3
Ishan Kishan इतके दिवस टीम इंडियात का नव्हता? 'त्या' दोघांची नावं घेत आगरकरने दिलं उत्तर
4
१५०हून जास्त कॉम्प्युटर्स लुटले, कँटीनची तोडफोड; बांगलादेशात जमावाचा मीडिया हाऊसवर हल्ला
5
आर्थिक निकषावरील आरक्षणाची बुलंद तोफ थंडावली; डॉ. शालिनीताई पाटील यांचे ९४ व्या वर्षी निधन
6
मुंबईप्रमाणे सर्व मनपात काँग्रेस स्वबळावर लढणार की महाविकास आघाडीत? रमेश चेन्नीथला म्हणाले…
7
"आसामला 'पूर्व पाकिस्तान'चा भाग बनवण्याचा कट...!"; पंतप्रधान मोदींचा गुवाहाटीतून काँग्रेसवर मोठा हल्ला 
8
७०० वर्षांनी शनिचे ३ नवपंचम योग, २०२६ करणार भरभराट; ७ राशींना अकल्पनीय लाभ, चौपट कमाई-पैसा अन्…
9
मुंबईत भाजप आमदाराचा राडा; चुकीच्या दिशेने येणाऱ्या रिक्षाचालकाला भररस्त्यात कानाखाली मारली; व्हिडिओ व्हायरल
10
“भ्रष्ट महायुती सरकार विरोधात काँग्रेसचा वैचारिक लढा, मनपा निवडणुकीत...”: हर्षवर्धन सपकाळ
11
BMC Elections : "मुंबई महानगरपालिका निवडणूक स्वबळावर लढणार!"; काँग्रेसची मोठी घोषणा, केले गंभीर आरोप
12
"जोवर बांगलादेश अस्तित्वात आहे, तोवर..."; हादी यांच्या अंत्यसंस्कारावेळी युनूस यांचे विधान
13
“मनरेगा योजनेवर सरकारने बुलडोजर चालवला, आम्ही लढणार, २० वर्षांपूर्वी…”; सोनिया गांधींची टीका
14
'त्या' प्रश्नावर सूर्याची बोलतीच बंद! सर्वांसमोर मुख्य निवडकर्ते आगरकरांना म्हणाला; "तुम्हीच सांगा"
15
खळबळजनक दावा! एपस्टीन फाईल्समध्ये Modi On Board उल्लेख, एका केंद्रीय मंत्र्याचेही नाव समोर
16
India T20 World Cup Squad Announced : टी-२० वर्ल्ड कपसाठी टीम इंडियाची घोषणा! गिलचा पत्ता कट, ईशान किशनला संधी
17
२०×१२×२० SIP Rule ची कमाल, दर महिन्याची छोटी रक्कम बनवेल कोट्यधीश; सोप्या भाषेत समजून घ्या
18
तुमचे आरोग्य खऱ्याच गोष्टीस पात्र आहे! बनावट उत्पादनांविरोधात हर्बालाइफ इंडियाचा उपक्रम
19
Numerology: २०२६ चं भविष्य लपलंय तुमच्या जन्मतारखेत; नव्या वर्षात प्रगती होणार की अधोगती? वाचा
20
एपस्टीन फाइल्स प्रकरण, मोदींचे नाव घेणाऱ्या पृथ्वीराज चव्हाणांना DCM शिंदेंचे उत्तर; म्हणाले…
Daily Top 2Weekly Top 5

अन्नधान्य खरेदीमध्येही आता खासगी कंपन्या! केंद्राचे सर्व राज्यांना पत्र

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 21, 2022 10:10 IST

केंद्राने सर्व राज्यांना पाठवले पत्र; खरेदी वाढणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय) आणि राज्य सरकारच्या संस्थांव्यतिरिक्त आता खासगी कंपन्याही लवकरच देशातील अन्नधान्य खरेदी प्रक्रियेत सहभागी होणार आहेत. सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांनी टीका सुरू केली आहे.

केंद्राच्या या योजनेची माहिती देताना केंद्रीय अन्न सचिव सुधांशू पांडे म्हणाले, देशातील बफर स्टॉकसाठी अन्नधान्य खरेदी प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना आमंत्रित करणार आहे. ते म्हणाले, यासंदर्भात अन्न मंत्रालयाने सर्व राज्य सरकारांना आधीच पत्र लिहिले आहे. यामुळे खरेदी प्रक्रियेत कार्यक्षमता येईल.

गव्हाच्या किमती का वाढल्या?nपांडे म्हणाले की, देशात गव्हाचा पुरेसा साठा असून गरज भासल्यास सरकार साठेबाजांवर कारवाई करेल. nएफसीआयच्या गोदामांमध्ये २.४ कोटी टन गहू उपलब्ध आहे. nकेंद्र गव्हाच्या साठ्याची माहिती देण्यासाठी आणि देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी व्यापाऱ्यांकडून साठा मर्यादेवर विचार करू शकते. देशातील गव्हाच्या किमती सट्टेबाजीमुळे वाढल्या आहेत, असे पांडे म्हणाले.

 राज्यांना स्पष्ट इशाराnअन्न सचिव म्हणाले, केंद्राने राज्य सरकारांना अन्नधान्याच्या खरेदीबाबत स्पष्ट संदेश दिले आहेत. nकेंद्र राज्यांकडून अन्नधान्य खरेदीसाठी जास्तीत जास्त केवळ दाेन टक्केपर्यंतच आकस्मिक खर्च देईल. राज्यांनी खरेदी व्यवस्था सुधारली नाही तर केंद्र सरकार त्यांना दाेन टक्के आकस्मिक खर्चही देणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.  nकाही राज्यांनी त्यांच्या वतीने आठ टक्केपर्यंत कर आणि शुल्क लादले आहे, जे आतापर्यंत केंद्र सरकार भरत आहे.नेमकी कशाची खरेदी? सध्या प्रामुख्याने गहू आणि तांदूळ हे किमान आधारभूत किमतीच्या आधारावर थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी केले जातात.हे धान्य कल्याणकारी योजनांतर्गत गरिबांमध्ये वितरित केले जाते.

खासगी क्षेत्र चांगली खरेदी करते : पांडेकेंद्रीय अन्न सचिव म्हणाले की, सरकार अन्नधान्य खरेदी प्रक्रियेत खासगी क्षेत्रालाही सहभागी करून घेऊ इच्छित आहे. फक्त अन्न महामंडळ आणि राज्य सरकारनेच अन्नधान्य विकत घ्यावे? मी नुकताच आंतरराष्ट्रीय धान्य परिषदेला गेले होते, जिथे खासगी कंपन्या खरेदीचे काम अधिक चांगल्याप्रकारे करत आहेत. सरकारी संस्थांपेक्षा कमी खर्चात आणि चांगल्या कार्यक्षमतेने अन्नधान्य खरेदीचे काम खासगी कंपन्या करू शकत असतील, तर सरकारला यात काही आक्षेप नाही, असे ते म्हणाले.

टॅग्स :FarmerशेतकरीGovernmentसरकार