साबरकांठा : गुजरातमध्ये २००२ साली उसळलेल्या जातीय दंगलीतील तीन प्रकरणांतून प्रतिवादी म्हणून असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव वगळण्यात यावे, असा आदेश या राज्यातील सांबरकाठा जिल्ह्यातील तालुका न्यायालयाने शनिवारी दिला आहे. हे दिवाणी खटले दंगलीमध्ये बळी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांनी दाखल केले आहेत.
न्या. एस. के. गढवी यांनी हा आदेश दिला. तालुका न्यायालयाने म्हटले आहे की, नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात फिर्यादी पक्षाने केलेले आरोप संदिग्ध तसेच कानावर पडलेल्या गोष्टींच्या आधारे करण्यात आले आहेत. या आरोपांच्या पुष्ट्यर्थ कोणतेही पुरावे फिर्यादी पक्षाने सादर केलेले नाहीत. दंगलीत ठार झालेल्यांच्या वारसदारांनी भरपाई मिळण्यासाठी हे दिवाणी खटले दाखल केले. मोदी यांचे प्रतिवादी म्हणून असलेले नाव खटल्यातून वगळावे, अशी विनंती त्यांच्या वकिलांतर्फे न्यायालयाला करण्यात आली.
या तीन खटल्यांत प्रतिवादींमध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या व्यतिरिक्त याआधी विशेष न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केलेले गुजरातचे माजी गृहमंत्री गोरधन झडपिया, गुजरातचे माजी पोलीस महासंचालक के. चक्रवर्ती, गृहखात्याचे माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव अशोक नारायण, माजी आयपीएस अधिकारी अमिताभ पाठक, पोलीस निरीक्षक डी. के. वणीकर व गुजरात सरकारचा समावेश आहे.
असा घडला हिंसक प्रकार
ब्रिटिश नागरिक असलेला इम्रान दाऊद हा ब्रिटनमध्ये राहणारे आपले काका सईद दाऊद, शकील दाऊद व मोहम्मद अस्वात यांच्यासमवेत २८ फेब्रुवारी २००२ रोजी भारतात आला होता. त्यांनी जयपूर, आग्रा बघितले व तिथून गुजरातला जात असताना साबरकांठा जिल्ह्यातील लाजपूर गावी रस्त्यात त्यांची टाटा सुमो गाडी अडविण्यात आली. सईद, अस्वात व टाटा सुमोचा चालक युसूफ पिराघर याला दंगेखोरांनी ठार केले व शकील हे बेपत्ता झाले. त्यांचा ठावठिकाणाच न लागल्याने ते मृत झाले असे गृहीत धरण्यात आले.