वीजसंकट दूर करण्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांवर भर द्या पंतप्रधानांचे आवाहन

नवी दिल्ली : पारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा वाढता आयात खर्च बघता, येत्या काळात अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांच्या वापराची गरज असल्याचे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी व्यक्त केले़ स्वस्त विजेसाठी सौर आणि पवन ऊर्जेसारख्या अपारंपरिक ऊर्जाक्षेत्रात नवसंशोधनाची गरज असल्याचे ते म्हणाले़

न�

��ी दिल्ली : पारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा वाढता आयात खर्च बघता, येत्या काळात अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांच्या वापराची गरज असल्याचे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी व्यक्त केले़ स्वस्त विजेसाठी सौर आणि पवन ऊर्जेसारख्या अपारंपरिक ऊर्जाक्षेत्रात नवसंशोधनाची गरज असल्याचे ते म्हणाले़
येथे आयोजित पहिल्या अपारंपरिक ऊर्जा जागतिक गुंतवणूक परिषदेच्या (रि-इन्व्हेस्ट) उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते़ मोठ्या प्रमाणात सौर ऊर्जास्रोत असणाऱ्या ५० देशांचा एक गट स्थापन करण्याच्या दिशेने भारत प्रयत्नशील आहे़ अपारंपरिक ऊर्जाक्षेत्रात नवे संशोधन आणि तंत्रज्ञानाला चालना देणे आणि गरीब आणि दुर्गम भागात वीज पोहोचविणे हा यामागचा भारताचा उद्देश असल्याचे मोदींनी यावेळी सांगितले़ देशात अद्यापही औष्णिक, जल आणि अणु ऊर्जेवर भर दिला जात आहे़ पण यापुढे सौर, पवन आणि जैवइंधन अशा ऊर्जा पर्यायांवर आपला भर असला पाहिजे़ गरीब आणि दुर्गम भागात वीज पोहोचविण्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जा पर्यायांवर अधिकाधिक भर देणे गरजेचे असल्याचे मोदी यावेळी म्हणाले़ देशाच्या शेवटच्या कुटुंबापर्यत वीज पोहोचत नाही, तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने विकासाच्या फळाची चव आम आदमीला चाखता येणार नाही़ ऊर्जा उत्पादने आणि दळणवळण क्षेत्रातील विकासाशिवाय आपल्याकडे अन्य कुठलाही पर्याय नसल्याचेही ते म्हणाले़

बॉक्स
तीन दिवसांच्या या बैठकीच्या पहिल्याच दिवशी २९३ कंपन्यांनी पाच वर्षांत २६६ मेगावॅट आपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्याची तयारी दर्शविली़ भारतीय स्टेट बँकेनेही पाच वर्षांत १५ हजार मेगावॅट आपरंपरिक ऊर्जानिर्मितीसाठी आर्थिक मदतीची तयारी दर्शविली़ एनटीपीसी, सुजलॉन आणि रिलायन्स पॉवर या कंपन्यांनी अपारंपरिक ऊर्जाक्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकीची प्रतिबद्धता व्यक्त केली़ सुजलॉन आणि वेल्सपनने प्रत्येकी ११ हजार मेगावॅट अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प उभारण्याची घोषणा केली़ तर एनटीपीसी आणि हिंदुस्तान पॉवर प्रोजेक्टस्ने प्रत्येकी हरित स्रोतांच्या माध्यमांतून १० हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीचे लक्ष्य निर्धारित केले़