नवी दिल्ली : प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून आरोपीस करण्यात येणारी अटक ही आत्यंतिक कठोर उपाययोजना असून, तिचा तारतम्यानेच वापर व्हायला हवा. तिचा मनमानी पद्धतीने तसेच सर्रास वापर होत असेल, तर ही कारवाई सुरुवातीलाच रोखली जायला हवी, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
तेलंगना पोलिसांच्या प्रतिबंधात्मक आदेशाशी संबंधित प्रकरणात सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायपीठाने हा निर्णय दिला. न्या. जे. बी. पार्डीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा हे न्यायपीठाचे अन्य सदस्य आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, अटकेवेळी लक्षात घेतले पाहिजे की, यात आरोपीने गुन्हा केलेला नसतो. गुन्हा करू नये, म्हणून ही कारवाई असते. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात पोलिसांना आलेले अपयश या अटकेचे कारण ठरता कामा नये.
आधी काय घडले होते?या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यास गेल्या वर्षी १२ सप्टेंबर रोजी तेलंगनातील राचाकोंडा पोलिस आयुक्तांनी ‘तेलंगना घातक कारवाया प्रतिबंधक कायदा १९८६’ अन्वये अटक केली होती. याविरुद्धची आरोपीची याचिका उच्च न्यायालयाने ४ दिवसांनी फेटाळली लावली होती. त्याविरुद्ध आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. न्यायालयाने तेलंगना उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करीत पोलिस आयुक्तांनी काढलेला प्रतिबंधात्मक अटकेचा आदेश रद्द केला आहे.