आदिवासी मंत्र्यांचा सरकारवर दबाव
By Admin | Updated: July 29, 2014 02:45 IST2014-07-29T02:45:51+5:302014-07-29T02:45:51+5:30
अॅड. चिंतामण वनगा यांच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी व काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भेट घेऊन आपले म्हणणे मांडले.

आदिवासी मंत्र्यांचा सरकारवर दबाव
नवी दिल्ली : राज्य सरकारने धनगर समाजास अनुसूचित जमातीच्या सवलती देऊ नये, यासाठी आदिवासी विकास मंत्री मधुकर पिचड, क्रीडा- युवक कल्याण मंत्री पद्माकर वळवी व समाजकल्याण मंत्री शिवाजीराव मोघे या तीन आदिवासी मंत्र्यांनी सरकारवर दबाव वाढविला असून आज त्यांनी राष्ट्रपतींसह काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भेट घेतली.
धनगर समाजाला सवलती देण्यास राज्यातील आदिवासींचा तीव्र विरोध आहे. त्यासाठी राज्यभर त्यांचे आंदोलनही सुरू आहे. यासंदर्भात सोमवारी पिचड, मोघे, वळवी या तीन मंत्र्यासह विधानसभेचे उपसभापती पुरके व भाजपा खासदार हरिचंद्र चव्हाण, अॅड. चिंतामण वनगा यांच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी व काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भेट घेऊन आपले म्हणणे मांडले.
या संदर्भात शिष्टमंडळातील नेत्यांनी सांगितले, की राज्यातील सर्वपक्षीय आदिवासी नेते या मुद्यावर एकत्रित येत असून, कोणत्याही स्थितीत आदिवासी समाजावर धनगर समाजाचा बोजा आम्ही खपवून घेणार नाही. त्यांना आदिवासी ठरवू नका. सध्या जे आंदोलन महाराष्ट्रात पेटले आहे. ते राजकारणाने प्रेरित आहे. सरकार आंदोलनाच्या दबावाखाली झुकून जात बदलवणार असेल, तर आम्हीही स्वस्थ बसणार नाही. आधीच धनगर समाजाला ३.५ टक्के आरक्षण दिले आहे. धनगर समाजाने आतापर्यंत आदिवासींच्या लाखभर नोकऱ्या बळकावल्या आहेत. त्यामुळे आता महाराष्ट्रात धनगरांप्रमाणे मराठ्यांनाही आदिवासी जमातीचे आरक्षण द्यावे का, असा उपरोधीक टोलाही पिचड यांनी मारला. (विशेष प्रतिनिधी)