अधिकारवाद राष्ट्रपतींच्या कोर्टात

दिल्लीचे नायब राज्यपाल नजीब जंग व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यात अधिकारावरून उफाळून आलेला वाद शिगेला पोहोचला

नवी दिल्ली : दिल्लीचे नायब राज्यपाल नजीब जंग व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यात अधिकारावरून उफाळून आलेला वाद शिगेला पोहोचला असताना उभयतांनी मंगळवारी येथे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची भेट घेऊन एकमेकांवर अधिकार क्षेत्रात अतिक्रमणाद्वारे राज्यघटनेच्या उल्लंघनाचा आरोप केला. आता राष्ट्रपती या वादावर काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान या दोघांनीही अधिकार क्षेत्राच्या व्याप्तीबाबत कायदेशीर सल्लामसलत सुरू केली आहे.
केजरीवाल राष्ट्रपतींना भेटण्याच्या काही तासांपूर्वीच जंग यांनी अचानक राष्ट्रपतींची भेट घेतली व त्यांना हंगामी मुख्य सचिव शकुंतला गामलिन व इतर सनदी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीवरून उफाळून आलेल्या मतभेदांची माहिती दिली. त्यानंतर ते केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनाही भेटले. गृहमंत्री बुधवारी राष्ट्रपतींची भेट घेण्याची शक्यता आहे. दिल्ली सरकार गृह मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणांतर्गत येते. नायब राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांनी राज्यघटना व नियमानुसार आपआपल्या कर्तव्याचे पालन करावे, असे गृह मंत्रालयाचे मत आहे.
केजरीवाल नियोजित वेळेनुसार सायंकाळी राष्ट्रपतींना भेटले. यावेळी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हे सुद्धा त्यांच्यासमवेत होते. नायब राज्यपाल दिल्लीत राष्ट्रपती शासन असल्यासारखे वागत असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले सरकार असताना जंग हे मुख्यमंत्री व इतर मंत्र्यांना बेदखल करून अधिकाऱ्यांना आदेश देत आहेत,अशी तक्रार केजरीवाल यांनी राष्ट्रपतींकडे केली. तिकडे जंग यांनीही आपल्या भूमिकेवर ठाम राहात आपल्याला अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या व बदल्यांचा अधिकार असून आपली कुठलीही कृती असंवैधानिक नाही, असे राष्ट्रपतींना सांगितल्याचे सूत्रांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)




केजरीवाल व जंग यांच्यातील भांडणाचे मूळ १९९८ साली वाजपेयी सरकारच्या कार्यकाळात तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी काढलेल्या एका आदेशात दडले आहे. त्यावेळी दिल्लीत भाजपचे साहिबसिंग वर्मा हे मुख्यमंत्री होते.
अधिसूचनेनुसार जीएनसीटीडी १९९१ (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) मध्ये समाविष्ट नियमांशिवाय सर्व विषयांवर दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला घेणे बंधनकारक केले. आदेशाने दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचा अधिकार मिळाला. असे सांगितले जाते की वर्मा यांच्या विनंतीवरून अडवाणी हा आदेश काढण्यास तयार झाले. परंतु त्यानंतर भाजप पुन्हा दिल्लीत सत्तारूढ झाली नाही.

विधिज्ञ आप सरकारसोबत
४हंगामी मुख्य सचिवांच्या नियुक्तीसंदर्भात नायब राज्यपालांच्या अधिकाराच्या मुद्यावर सरकारने विधिज्ञांशी कायदेशीर विचारविनिमय सुरू केला आहे. राजीव धवन व इंदिरा जयसिंग यांनी सरकारची बाजू घेत या प्रकरणी नायब राज्यपालांना कुठलाही स्वतंत्र विशेषाधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले.
४आप सरकारने नायब राज्यपालांची दखल न घेता ज्येष्ठ सनदी अधिकारी अरविंद राय यांची सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिवपदी नियुक्ती केली. विशेष म्हणजे राय यांच्या नियुक्तीचा आदेश राजेंद्रकुमार यांनी प्रधान सचिव (सेवा) या अधिकाराने काढला.