नवी दिल्ली - सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या विधेयकावर आज राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली. त्यामुळे या विधेयकाचे आता कायद्यात रूपांतर झाले आहे. केंद्र सरकारने सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली होती. त्यानंतर लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये हे आरक्षण मोठ्या बहुमताने मंजूर करण्यात आले होते.
राज्यसभेमध्ये झालेल्या वादळी चर्चेनंतर बुधवारी हे विधेयक राज्यसभेत पारित झाले होते. यावेळी 165 मते विधेयकाच्या बाजुने पडली, तर 7 मते विरोधात पडली. त्याआधी लोकसभेमध्ये मंगळवारी आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक बहुमताने संमत करण्य़ात आले होते.
दरम्यान, उच्च जातीतील आर्थिक दुर्बलांना नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद करणारे घटनादुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत बुधवारी संमत झाल्यानंतर लगेच गुरुवारी त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. महाराष्ट्रातील अॅड. जयश्री पाटील यांचीही याचिका सादर झाली.
राष्ट्रपतींची मंजुरी व देशातील किमान निम्म्या राज्यांच्या विधिमंडळांची संमती मिळाल्यानंतर हे आरक्षण लागू होईल. परंतु त्याआधी ‘यूथ फॉर इक्वालिटी’ या संस्थेने अॅड. सेंदिल जगदीशन यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली. काही दिवसांत ती न्यायालयापुढे येऊन सुनावणीची तारीख ठरणार आहे.