नवी दिल्ली : सरकार व विरोधी पक्षांकडून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची जय्यत तयारी सुरू करण्यात आली आहे. मणिपूर, समान नागरी कायद्यासारख्या मुद्द्यांवर संसदेत धूमशान होणार आहे. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी विरोधक सरकावर हल्लाबोल करतील. मोदी सरकार समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्यावर विरोधकांचे ऐक्य मोडून काढण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करणार आहे.
२० जुलैपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन जुन्या संसद भवनात सुरू होणार असून, ते ११ ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. याच्या एक दिवस आधी १९ जुलैला सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे तसे पाहता ही बैठक प्रत्येक संसद अधिवेशनापूर्वी बोलावणे, ही औपचारिकता मानली जाते; परंतु या बैठकीपूर्वीच सरकारने विरोधकांचे ऐक्य मोडून काढण्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांशी स्वतंत्रपणे चर्चा सुरू केली आहे.केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार संसदेत विरोधकांना प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा करण्याची पूरेपूर संधी देऊ इच्छित आहे. सरकारकडून या मुद्द्यांना उत्तर दिले जाईल.
विरोधकांचा प्लॅन काय? १८ जुलैला विरोधी पक्षांनीही बैठक बोलावली असून, त्यात सरकारला घेरण्याची रणनीती तयार केली जाईल. यात मणिपूरमधील हिंसा, ओडिशामधील रेल्वे अपघात, खाद्यपदार्थांच्या वाढलेल्या किमती, चीनकडून सीमेचे उल्लंघन, समान नागरी कायद्यासारखे प्रमुख मुद्दे आहेत. मणिपूरमधील हिंसाचाराबाबत काँग्रेस नेते राहुल गांधी खूपच गंभीर आहेत. त्यांनी स्वत: मणिपूरचा दौरा केलेला आहे. त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप सरकारकडून देण्यात आलेली नाहीत.
विरोधकांचे ऐक्य मोडून काढण्यावर लक्षसरकारकडून विरोधकांचे ऐक्य मोडून काढण्याच्या मुद्द्यावर लक्ष दिले जात आहे. समान नागरी कायद्यावर विरोधकांमध्ये मतैक्य होऊ शकलेले नाही. आम आदमी पार्टी, बसपासारख्या पक्षांनी यापूर्वीच समान नागरी कायद्याला पाठिंबा दिलेला आहे. भाजपला बिजू जनता दल, तेलगू देसम पार्टी, वायएसआर काँग्रेस व बीआरएसकडूनही अपेक्षा आहेत. हे पक्ष विरोधकांच्या आघाडीबाहेर राहून सरकारचे महत्त्वाचे विधेयक मंजूर करण्यास मदत करू शकतात, असे सरकारला वाटते.