लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली : लग्नाच्या खोट्या वचनांचे पुरावे नसतील तर महिलेने विचारपूर्वक ठेवलेल्या शारीरिक संबंधांना फसवणूक म्हणता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्या. अनुप कुमार मेंदीरत्ता यांनी हा निर्णय दिला. या प्रकरणात एका महिलेने एका व्यक्तीवर बलात्काराचा आरोप केला होता. नंतर दोघांनी लग्न करून हे प्रकरण परस्परांत मिटवून घेतले. हे प्रकरण दोघांनी सहमतीने मिटविले असल्याने पुरुषाविरोधातील बलात्काराचा खटला रद्द करण्यात येत आहे, असे न्या. मेंदीरत्ता यांनी म्हटले.
या प्रकरणी महिलेने आपल्या मूळ तक्रारीत म्हटले होते की, आरोपीने लग्न करण्याचे आमिष दाखवून आपल्याशी वारंवार शारीरिक संबंध ठेवले. मात्र नंतर लग्न करण्यास नकार दिला. आपल्या परिवाराने आपले दुसऱ्या मुलीसोबत लग्न ठरवले आहे, असे कारण त्याने सांगितले. नंतर दोघांत समझोता होऊन दोघांनी लग्न केले. याची माहिती उच्च न्यायालयास देण्यात आली. महिलेने न्यायालयास सांगितले की, तक्रार गैरसमजुतीतून दाखल झाली होती. परिवाराच्या विरोधामुळे त्याने माझ्याशी लग्न करण्यास असमर्थता दर्शविली होती. वास्तविक तसा त्याचा मूळ हेतू नव्हता. आता मी त्या व्यक्तीसोबत आनंदाने राहत आहे. हा खटला मी पुढे चालवू इच्छित नाही. यावर न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणाचा तपास सुरू असताना आरोपी पुरुषाने स्वेच्छेने महिलेसोबत लग्न केले. त्यामुळे त्याने दिलेले लग्नाचे वचन मोडण्याच्या हेतूनेच दिले होते, असे म्हणता येत नाही. भादंवि कलम ३७६ (बलात्कारासाठी शिक्षा) अन्वये कार्यवाही सुरू ठेवण्याऐवजी खटला रद्द करणेच योग्य आहे. त्यामुळे दोघांच्या वैवाहिक जीवनातील सामंजस्यही टिकून राहील.
हायकोर्ट म्हणाले; थेट संबंध सिद्ध व्हायला हवाउच्च न्यायालयाने म्हटले की, पुरुषाने लग्न करण्याचे खोटे वचन दिल्याचा कोणताही पुरावा नसेल, तसेच आपल्या कृत्याचा काय परिणाम होऊ शकतो, हे समजल्यानंतरही महिलेने या पुरुषासोबत शारीरिक संबंध ठेवण्याचा पर्याय निवडला असेल, तर शारीरिक संबंधांसाठीची तिची सहमती गैरसमजुतीवर आधारित होती, असे म्हटले जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने म्हटले की, अशा प्रकरणात पुरुषाला दोषी ठरवायचे असेल, तर त्याने दिलेले वचन आणि महिलेने शारीरिक संबंधांस दिलेली सहमती यांत थेट संबंध असल्याचे सिद्ध व्हायला हवे.