नवी दिल्लीः २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीचे वारे राजकीय वर्तुळात वाहू लागले असतानाच, सामाजिक क्षेत्रातही त्याचे पडघम वाजू लागल्याचे संकेत मिळताहेत. लोकशाहीला धोका असल्यानं देशासाठी प्रार्थना करा, असं आवाहन दिल्लीचे आर्चबिशप अनिल काउटो यांनी केल्यानं अनेकांच्या भुवया उंचावल्यात. या संदर्भात, त्यांनी राजधानीतील सर्व चर्चमध्ये पत्र पाठवलं आहे. या पत्रामुळे भाजपाच्या गोटात अस्वस्थता पसरली आहे.
'सध्या देशात राजकीय अशांतता पसरल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे लोकशाही राज्यघटना आणि देशातील धर्मनिरपेक्षतेला कुठेतरी धोका निर्माण झाला आहे. २०१९ मधील निवडणुका पाहता, सर्व फादरनी प्रार्थना आणि शुक्रवारी उपवास करावा', असं आर्चबिशप यांनी पत्रात म्हटलंय. मोदी सरकार पुन्हा नको, असाच त्या पत्राचा गर्भितार्थ निघत असल्यानं त्यावरून राजकारण सुरू झालंय.
काय लिहिलंय पत्रात?
आपला देश आणि राजकीय नेत्यांसाठी प्रार्थना करणं ही आपली परंपरा आहे. परंतु, देश निवडणुकीच्या दिशेनं जात असताना ही प्रार्थना वाढवण्याची गरज आहे. २०१९ मध्ये आपल्याला नवं सरकार मिळेल. त्या दृष्टीने आत्तापासून देशासाठी प्रार्थना सुरू करू या, असं आवाहन आर्चबिशप काउटो यांनी केलंय.
'आर्चबिशपांचे पत्र हाच लोकशाहीला धोका'
आर्चबिशप यांच्या पत्राने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चांगलाच संतापलाय. हे पत्र म्हणजे भारतीय धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाहीवर चर्चचा हल्ला असल्याचं टीकास्त्र संघ स्वयंसेवक राकेश सिन्हा यांनी केला आहे. बिशपांची नियुक्ती पोप करतात. त्यामुळे भारतीय व्यवस्थेत थेट वॅटिकन हस्तक्षेप करत असल्याचंच हे द्योतक आहे, असं त्यांनी नमूद केलं.
आर्चबिशप कार्यालयाकडून खुलासा
आर्चबिशप काउटो यांनी लिहिलेल्या पत्रात कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या नावाचा स्पष्ट उल्लेख नाही. 'नवं सरकार' या शब्दाचा चुकीचा अर्थ घेतला जातोय. प्रत्येक निवडणुकीनंतर येणारं सरकार हे नवंच असतं. असं पत्र २०१४ मध्येही पाठवण्यात आलं होतं. पण यावेळी जाणीवपूर्वक त्याला वेगळा रंग दिला जातोय, असा खुलासा फादर रॉड्रिग्स यांनी केला आहे.
भाजपाचे खडे बोल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जाती-धर्माची बंधनं तोडून सर्वसमावेशक विकासाचं काम करत आहेत. आर्चबिशप यांनी फक्त थोड्या पुरागामी मानसिकतेने विचार करण्याची गरज आहे, अशी टिप्पणी केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांनी केली. तर, अशा पद्धतीने एखाद्या समाजाला भडकवण्याचं काम करणं चुकीचं असल्याचं भाजपा नेत्या शायना एनसी यांनी सुनावलं.