नवी दिल्ली - माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी, प्रतिभाताई पाटील तसेच माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांना लुटियन्स झोनमधील आपली सरकारी निवासस्थाने रिकामी करावी लागण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात माजी सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रह्मण्यम यांनी दिलेला सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारल्यास देशातील सर्वोच्च पदांवर काम करणाऱ्या या मान्यवरांना आपली सरकारी निवासस्थाने रिकामी करावी लागणार आहेत.गतवर्षी लोक प्रहरी या एनजीओने यासंदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती रंजन गोगोई आणि नवीन सिन्हा यांनी गोपाल सुब्रह्मण्यम यांची अॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली होती. उत्तर प्रदेश सरकारने माजी मुख्यमंत्र्यांना बंगले देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाविरोधात लोक प्रहरीने याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने या याचिकेत मांडण्यात आलेले मुद्दे जनतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत असे मत मांडले होते. दरम्यान, या प्रकरणात अॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या सुब्रह्मण्यम यांनी आपले मत मांडताना सर्वोच्च पद भूषवून पुन्हा सर्वसामान्य नागरिक बनल्यानंतर अशा व्यक्तींनी मिळालेली सरकारी निवासस्थाने रिकामी केली पाहिजेत असे सांगितले होते. सुब्रह्मण्यम यांनी मांडलेला मुद्दा सरकारी बंगल्यात राहत असलेल्या माजी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांशिवाय मृत्यू पावलेल्या नेत्यांच्या निवासस्थानांना स्मारकांमध्ये रुपांतरीत करण्याच्या निर्णयाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा मानला जात आहे. 6 कृष्ण मेनन रोडवरील बाबू जगजीवन राम यांच्या बंगल्याचे स्मारकात रूपांतर होणार आहे. त्याआधी जवाहरलाल नेहरू, लालबहादूर शास्त्री आणि इंदिरा गांधी यांच्या निवासस्थानांचे आधीच स्मारकात रूपांतर झाले आहे.
प्रणव मुखर्जी, वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग यांना सोडावे लागणार सरकारी बंगले
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 7, 2018 12:02 IST