Prakash Ambedkar Reaction On Supreme Court Decision About JK Article 370: जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य होता, असा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्याबरोबरच जम्मू काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा आणि राज्यात विधानसभा निवडणूक घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. यानंतर आता राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया येत असून, प्रकाश आंबेडकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले आहे.
प्रकाश आंबेडकर यांनी एक्सवर एक पोस्ट शेअर केली असून, यामध्ये त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद ३७० वर दिलेल्या निकालावर भाष्य केले आहे. अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय घटनाबाह्य आहे. माझे आजोबा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मसुदा तयार करण्यास नकार दिला होता. एका राष्ट्रात दुसरे राष्ट्र अस्तित्वात असू शकत नाही, या युक्तिवादावर हे कलम समाविष्ट करण्यास विरोध केला होता. परंतु काँग्रेस आणि हिंदुत्ववादी शक्तींनी शेख अब्दुल्ला यांच्या प्रस्तावांना सहमती दर्शविली आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी कलम तयार केले. शेख अब्दुल्ला यांच्या प्रस्तावांविरुद्ध लढताना बाबासाहेब आंबेडकर एकटे पडले असले, तरी त्यांनी जम्मू-काश्मीरमधील लोकांच्या हक्कांसाठी लढा सोडला नाही. हिंदू, मुस्लीम आणि बौद्धांसाठी अंतर्गत जनमत चाचणीची वकिली केली, ज्याला अनुसूचित जाती फेडरेशनच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात स्थान मिळाले, असे प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले आहे.
भाजप हे महत्त्वाचे सत्य सोयीस्करपणे विसरतो
भाजप द्वेषपूर्ण एजेंडा चालवण्यासाठी बाबासाहेबांच्या नावाचा वापर करते. पण असे महत्त्वाचे सत्य सोयीस्करपणे विसरते, अशी टीका प्रकाश आंबेडकर यांनी केली. अनुच्छेद ३७० हा जम्मू आणि काश्मीरची राज्यघटना आणि भारतीय राज्यघटना यांच्यातील दुवा होता. कालांतराने, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी जम्मू-काश्मीर राज्यघटनेतील तरतुदींचा वापर जम्मू-काश्मीरमध्ये भारतीय राज्यघटनेचा विस्तार करण्यासाठी केला. जम्मू-काश्मीरची संविधान सभा विसर्जित करणे ही एक चुकीची गोष्ट होती. जम्मू आणि काश्मीरची संविधान सभा विसर्जित केल्यावर सरकारला अधिकार देण्याचे अधिकार राहिले नाही, असे प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय घटनाबाह्य का?
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय घटनाबाह्य का? कारण संसदेला संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळणाच्या पलीकडे कायदे केवळ जम्मू-काश्मीर संविधान सभेच्या संमतीनेच करता येतात. जानेवारी १९५७ मध्ये जम्मू आणि काश्मीर संविधान सभा विसर्जित झाली. राज्याची घटना संमत झाल्यानंतर, सहमतीचा प्रश्न हा संविधानाचा मुद्दा आहे. मग त्याचे स्वरूप पूर्वीच्या संविधान सभेच्या काळातील असो किंवा नंतरच्या राज्य विधानसभेच्या काळातील, असे प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, भाजपाच्या राजकीयदृष्ट्या प्रेरीत कायद्याचं समर्थन करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे देशात वितुष्ट निर्माण होईल आणि हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातही खेचले जाईल. हा एक धोका आहे, या शब्दांत प्रकाश आंबेडकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर भाष्य करताना तेव्हाची परिस्थिती सांगत, भाजपवर टीका केली.