गेल्या काही दिवसांपासून उत्तराखंडमधील जोशीमठमध्ये मोठे नैसर्गिक संकट आले आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्यांना आणि घरांना तडे गेल्यामुळे रस्ते आणि घरे जमिनीत सामावले जाण्याची भीती आहे. ही नैसर्गिक आपत्ती हिमालयातील बदलामुळे होत आहे. मग मोठी धरणे बांधणे असो किंवा प्रकल्पांची उभारणी, ज्यामुळे हिमालयाचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. हिमालयात धरणे बांधल्यास मोठे नुकसान होऊ शकते, अशा शिफारशी पर्यावरणवादी आणि शास्त्रज्ञांनी आपल्या अहवालात केल्या आहेत. त्याचे जिवंत उदाहरण टिहरी धरणावरील एका शोधनिबंधाच्या अहवालात आले आहे. धरणाच्या रिझर्व्ह वायरमुळे हिमालयातील जीपीएस प्रणालीत बदल होत आहे.
उत्तराखंडमधील धरणांमुळे अनेक प्रकारच्या समस्या आहेत. टिहरी धरणावरील एका शोधनिबंधानुसार एक रिपोर्ट तयार करण्यात आली आहे. उत्तराखंडसाठी मोठी धरणे हिमालयीन प्रदेशासाठी मोठे नुकसान असल्याचे सांगण्यात आले आहे. भारतातील सर्वात उंच आणि सर्वात मोठे धरण तेहरी धरण आहे. जगातील 8 मोठ्या धरणांमध्ये टेहरी धरणाचे नाव आहे. शोधनिबंधाच्या अहवालात असे आढळून आले की, टेहरी धरणाचा साठा पूर्णपणे भरल्यास आजुबाजूची डोंगर जवळ येतात. हे वर्षातून दोनदा घडते, यामुळे त्या डोंगरांचे जीपीएस स्थानही बदलत आहे.
या धरणांमुळे हिमालयीन डोंगरांची भौगोलिक स्थिती बदलत आहे. यामुळे आगामी काळात मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. भौगोलिक स्थिती अथवा जीपीएस बदलणे म्हणजे खडक किंवा प्लेट्स हळूहळू पर्वतांच्या आत सरकत आहेत. रिसर्च पेपरच्या अहवालात शास्त्रज्ञांना असेही आढळून आले आहे की, 42 किलोमीटर लांबीच्या टिहरी धरणाच्या आसपासच्या भागात वेगाने भूस्खलनही होत आहे. उत्तराखंडमध्ये गंगा आणि तिच्या उपनद्यांमध्ये 70 हून अधिक जलविद्युत प्रकल्प बांधले जात आहेत. यातील अनेक जलविद्युत प्रकल्पांमुळे जवळपासच्या गावांचे आणि शहरांचे नुकसान झाले आहे. बोगद्याच्या बांधकामामुळेही शहराला भेगा पडल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिफारशी स्वीकारल्या गेल्या नाहीत2013 च्या आपत्तीनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचे उद्दिष्ट उत्तराखंडच्या हिमालयीन प्रदेशात बांधण्यात येत असलेल्या धरणांचा परिणाम पाहणे हा होता. समितीने आपल्या अहवालात जोशीमठच्या तपोवन विष्णुगड प्रकल्पासह अनेक शिफारशी केल्या आहेत. जोशीमठ एमसीटी म्हणजेच मेन सेंट्रल थ्रस्ट झोनमध्ये येत असल्याने त्याच्या उत्तरेला प्रकल्प उभारू नये, असे म्हटले होते. पण, समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या गेल्या नाहीत.