नवी दिल्ली : काळा पैसा खणून काढण्याकरिता व भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी मोदी सरकारने बेनामी मालमत्ताविषयक कायद्यात दुरुस्ती करुन नवा कायदा १ नोव्हेंबर २०१६ अमलात आणला. हा कायदा केल्यानंतर पुढील दीड वर्षात त्यासाठी आवश्यक असलेली समिती सरकारने स्थापन न केल्याने ७८० हून अधिक बेनामी मालमत्तांच्या जप्तीची कारवाई अवैध ठरण्याची शक्यता आहे.
१९८८ साली अमलात आलेल्या बेनामी मालमत्ता कायद्यामध्ये सुधारणा करुन नवा कायदा अमलात आणला त्याच महिन्यात मोदी सरकारने नोटाबंदीचे पाऊलही उचलले होते. ज्याची बेनामी मालमत्ता आहे त्या व्यक्तीला सात वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा तसेच बेनामी मालमत्तेच्या एकुण किमतीच्या २५ टक्के दंड ठोठावण्याची तरतुद नव्या बेनामी मालमत्ता व्यवहार कायद्यात करण्यात आली आहे. प्राप्तीकर खात्याने बेनामी मालमत्ता जप्त केल्याची कारवाई वैध आहे की नाही हे ठरविण्यासाठी तीन स्वतंत्र सदस्यांची समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. तशी तरतूद या कायद्यातील सातव्या कलमात आहे. मात्र तशी समितीच नेमण्याची बुद्धी सरकारला झालेली नाही....तर लोक न्यायालयात जातीलगेल्या दीड वर्षात ८६०हून बेनामी मालमत्ता प्राप्तीकर खात्याने जप्त केल्या. त्यातील ८० प्रकरणे या समितीकडे पाठविण्यात निश्चित करण्यात आले. पण अन्य ७८० बेनामी मालमत्ता प्रकरणांबाबत कोणताच निर्णय होऊ शकलेला नाही. अनेक महत्त्वाचे राजकारणी, व्यक्ती, नोकरशहा व अन्य काही जणांच्या या बेनामी मालमत्ता आहेत. पण ज्या समितीकडे ही प्रकरणे पाठवायची तिच स्थापन न झाल्याने सगळा पेच निर्माण झाला आहे. ही समिती योग्य मुदतीत स्थापन न झाल्यास ज्यांच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत ते लोक न्यायालयात धाव घेतील व तिथे केंद्र सरकारची मोठी अडचण होण्याची शक्यता आहे असे वित्त मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.