राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबळे यांनी केंद्र सरकारला लवकरात लवकर लोकसंख्या धोरण तयार करण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून देशातील लोकसंख्या असंतुलन सुधारेल. ते मध्य प्रदेशातील जबलपूर येथे झालेल्या संघाच्या अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठकीच्या शेवटच्या दिवशी, ही मागणी केली. पत्रकारांशी बोलताना होसबळे म्हणाले, “सरकारने याचा उल्लेख संसदेत आणि सार्वजनिक व्यासपीठावरही केला आहे. हे जनसंख्या धोरण जेवढ्या लवकर येईल, तेवढाच देशाला अधिक लाभ होईल.”
तत्पूर्वी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषावेळीही लोकसंख्या बदलांच्या मुद्द्यावर भाष्य केले होते. यासंदर्भात उच्चस्तरीय मिशन स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा मोदींनी केली होती. याशिवाय, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही फेब्रुवारी 2024 मध्ये अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना, तीव्र लोकसंख्या वाढीच्या आव्हानांचा अभ्यास करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल, अेस म्हटले होते. यानंतर, आता होसबळे यांचे यासंदर्भातील विधान महत्त्वाचे ठरते.
लोकसंख्या नियंत्रण कायदा का आवश्यक? -लोकसंख्या नियंत्रण कायदा का आवश्यक आहे? यासंदर्भात बोलताना होसबळे म्हणाले, “घुसखोरी, धर्मांतर आणि एका समुदायाचा वाढता प्रभाव, हे तीन घटक लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरू शकतात.” यावेळी होसबळे यांनी जनसंख्या नियंत्रण कायद्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला. याशिवाय, होसबळे म्हणाले, सेवेच्या नावाखाली धर्मांतरण, हा चिंतेचा विषय आहे. वनवासी कल्याण आश्रम आणि विश्व हिंदू परिषद या संस्था धर्मांतर रोखण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहेत. पंजाबमध्ये शिख समाजात वाढत्या धर्मांतराबाबतही त्यांनी चिंता व्यक्त केली आणि हे जागरूकता आणि समन्वयाच्या माध्यमातून रोखले जाऊ शकते. जेणेकरून “घरवापसी” सुनिश्चित होऊ शकेल.
Web Summary : RSS leader Dattatreya Hosabale urged the government to implement a population policy to address demographic imbalances. He highlighted concerns about infiltration, religious conversion, and growing community influence as threats to democracy, emphasizing the need for population control laws and efforts to prevent religious conversions.
Web Summary : आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबले ने जनसांख्यिकीय असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार से जनसंख्या नीति लागू करने का आग्रह किया। उन्होंने घुसपैठ, धर्मांतरण और बढ़ते सामुदायिक प्रभाव को लोकतंत्र के लिए खतरे के रूप में उजागर किया, जनसंख्या नियंत्रण कानूनों और धार्मिक रूपांतरणों को रोकने के प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।