राजकीय पक्षांच्या रोख देणग्यांवर पूर्णपणे बंदी?

राजकीय पक्षांना देण्यात येणाऱ्या रोख देणग्यांवर बंदी आणण्याचा विचार सुरु आहे. राजकीय भ्रष्टाचार नष्ट करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा सल्ला दिला आहे.

हरिश गुप्ता / नवी दिल्ली
राजकीय पक्षांना देण्यात येणाऱ्या रोख देणग्यांवर बंदी आणण्याचा विचार सुरु आहे. राजकीय भ्रष्टाचार नष्ट करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा सल्ला दिला आहे. राजकीय पक्षांना देण्यात येणाऱ्या सर्व देणग्या फक्त डिजिटल, चेक, ड्राफ्ट आणि अन्य कॅशलेस व्यवहारामार्फत करण्याबाबत सरकार विचार करत आहे. निनावी देणग्यांऐवजी सर्व देणगीदारांची ओळख निश्चित करण्याचा प्रयत्न होणार आहे.
मात्र राजकीय पक्षांना देणग्या देण्यासंदर्भात कंपन्यांवर असलेली बंधने शिथिल करण्यात येणार असल्याचे वृत्त आहे. सध्या तीन वर्षांच्या एकूण नफ्याच्या साडेसात टक्के रक्कम राजकीय पक्षांना देणगीपोटी देण्याची मुभा कंपन्यांना आहे. ही साडेसात टक्क्यांची मर्यादा उठवण्यात येईल आणि कोणत्या राजकीय पक्षाला किती देणगी दिली, हे सांगण्याचे बंधन कंपनीवर राहणार नाही, असे बदल होण्याची शक्यता एका वेबसाइटने व्यक्त केली आहे.
राजकीय स्वच्छतेसाठी सरकारने अलिकडेच अर्थसंकल्पात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. त्यानुसार, राजकीय पक्षांना देण्यात येणाऱ्या रोख देणग्यांची मर्यादा २० हजार रुपयांवरून आता २ हजार रुपये करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी १ फेब्रुवारी रोजी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात निवडणूक आयोगाला अशी शिफारस केली होती की, दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिकच्या निनावी देणग्यांवर बंदी आणण्यात यावी.
या प्रकरणी सर्व राजकीय पक्षांची सहमती मिळविण्यासाठी पक्षाध्यक्ष अमित शहा आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली हे प्रयत्न करणार आहेत. डाव्या पक्षांसह अन्य काही पक्षांनी स्पष्ट केले आहे की, रोख देणग्यांवर बंदी आणली जावी. पण, प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसने याबाबत आपले मत व्यक्त केले नाही. अन्य राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांनीही मागणी केलेली आहे की, रोख देणग्या पूर्णत: बंद कराव्यात.