डॉ. खुशालचंद बाहेती
बंगळुरु : गोपनीयतेच्या उल्लंघनावर कठोर भूमिका घेत कर्नाटक हायकोर्टाने एका महिला पोलिस उपनिरीक्षकाविरुद्ध सुरू असलेली फौजदारी कारवाई रद्द करण्यास नकार दिला आहे. या प्रकरणात पीएसआयवर एका महिलेचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड (सीडीआर) बेकायदेशीरपणे मिळविल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
पीएसआय विद्या एम. व्ही. यांच्याविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या छेडछाड, विश्वासघात, धमकी आणि विनयभंग तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल आहे. भावना एस. या महिलेने विद्या यांनी इतर काही आरोपींसोबत संगनमत करून तिचे कॉल डिटेल्स मिळवून दुसऱ्याला दिले व त्यांचा गैरवापर करून तिला त्रास दिल्याचा आरोप केला. या प्रकरणात अजिबात संबंध नसणाऱ्या अधिकाऱ्याने सीडीआर मागवल्याचे उघड झाले होते.
तपासाशी संबंध नसताना सीडीआर मागविणे अयोग्य
न्यायमूर्ती सुरज गोविंदराज यांनी याचिका फेटाळताना स्पष्टपणे सांगितले, केवळ पोलिस आहे म्हणून नागरिकांचा सीडीआर मागवू शकत नाही. पीएसआय विद्या या तक्रारदार महिलेविरोधातील कोणत्याही तपासाचा भाग नव्हत्या. त्यांनी कोणतीही अधिकृत प्रक्रिया न पाळता सीडीआर मागविले. मंजुरीची गरज तेव्हाच उद्भवते, जेव्हा अधिकारी अधिकृत व कायदेशीर कर्तव्य बजावत असतो. तपासाशी काहीही संबंध नसताना सीडीआर मागवणे हे अधिकृत कृत्य मानले जाऊ शकत नाही. पोलिस अधिकाऱ्यांनी युक्तिवाद केला की, सीडीआर अधिकृत कर्तव्याच्या अनुषंगाने मागविला होता. सीआरपीसी कलम १९७ तसेच कर्नाटक पोलिस कायद्याच्या कलम १७० अंतर्गत पूर्वमंजुरीशिवाय फौजदारी खटला चालविता येणार नाही. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद अमान्य केला.