'आरोपीची स्थावर मालमत्ता पोलीस जप्त करू शकत नाहीत'

संशयाच्या आधारे कारवाई नको; कायद्याच्या मुद्यावर सुप्रीम कोर्टाचा निवाडा

नवी दिल्ली : एखाद्या गुन्ह्याचा तपास करताना पोलीस आरोपीच्या स्थावर मालमत्तेवर टाच आणू शकत नाहीत, ती जप्त करू शकत नाहीत किंवा तिला सीलही ठोकू शकत नाहीत, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. अशा प्रकारे गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेला फौजदारी कायद्याशी संबंधित एक महत्त्वाचा विवाद्य मुद्दा निकाली निघाला आहे.महाराष्ट्रातून दाखल केल्या गेलेल्या सहा अपिलांमध्ये सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता व न्या. संजीव खन्ना यांच्या विशेष पीठाने हा निकाल दिला. नोव्हेंबर २०१४ मध्ये या मुद्द्याचा निर्णय करण्यासाठी तीन न्यायाधीशांचे विशेष पीठ स्थापन करण्याची शिफारस द्विसदस्यीय खंडपीठाने केली होती. याच मुद्द्यावर आधी मुंबई उच्च न्यायालयात दोन खंडपीठांनी परस्पर विरोधी निकाल दिल्याने तीन न्यायाधीशांचे पूर्णपीठ नेमले गेले होते. त्या पूर्णपीठाने २९ नोव्हेंबर २०१० रोजी पोलिसांना मालमत्ता जप्तीचा अधिकार नाही, असा निकाल दोन विरुद्ध एक अशा बहुमताने दिला होता. त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपिले केली गेली होती. मुंबई व पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने काही प्रकरणांमध्ये आरोपींच्या स्थावर मालमत्तांच्या जप्तीचे आदेश काढल्याने हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम १०२(१) मध्ये वापरलेल्या ‘कोणतीही मालमत्ता’ या शब्दांचा नेमका अर्थ विषद केला आहे. हे कलम असे म्हणते की, जी चोरीला गेल्याचा आरोप असेल किंवा ज्याच्यावरून गुन्ह्याचा संशय निर्माण होईल अशा परिस्थितीत आढळून आलेली कोणतीही मालमत्ता पोलीस अधिकारी जप्त करू शकेल. न्यायालय म्हणते की, स्थावर मालमतेची चोरी केली जाऊ शकत नाही, यावरून हा संदर्भ स्थावर मालमत्तेशी नाही, हे स्पष्ट होते.तपासासाठी गरजेचे नाहीन्यायालय म्हणते की, स्थावर मालमत्ता जप्त करणे ही तपासाची गरज नाही व त्याने तपासाला मदतही होत नाही. काही विशिष्ट गुन्ह्यांमध्ये खटल्याचा निकाल झाल्यावर बाधित व्यक्तींना भरपाई देण्यासाठी आरोपीच्या मालमत्तांचा लिलाव करण्याची तरतूद आहे.न्यायालय म्हणते की, या कलमातील नंतरचा अर्धा भाग संशयावरून मालमत्ता जप्त करण्यासंबंधी आहे. जमीन-जुमल्यासारखी स्थावर मालमत्ता जप्त करायची झाल्यास तिचे मालकीहक्क संबंधितांकडून काढून घेणे व तिचा प्रत्यक्ष ताबा घेणे अभिप्रेत आहे.तसे अधिकार संबंधित न्यायालयांना दिलेले आहेत. त्यामुळे कलम १०२ अन्वये पोलिसांना असलेला अधिकार आणि न्यायालयास असलेले अधिकाऱ्यांची गल्लत करता येणार नाही.मालमत्तेच्या मालकीची असे हस्तांतर हा दिवाणी विषय आहे व ते दिवाणी न्यायालयाचे काम आहे. केवळ संशयाच्या आधारे पोलीस अधिकाºयास असे अधिकार असल्याचे मानणे हे फौजदारी न्यायतत्वालाही धरून होणार नाही.