नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना आणि आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयकावर लोकसभेत चर्चा सुरू आहे. यावळी गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला. मी आणलेले विधेयक ज्यांच्यावर अन्याय झाला, त्यांना न्याय आणि अधिकार देण्याशी संबंधित आहे. कोणत्याही समाजातील वंचितांना पुढे आणले पाहिजे, हा भारतीय राज्यघटनेचा मूळ आत्मा आहे. ७० वर्षांपासून दुर्लक्षित आणि अपमानित झालेल्या लोकांना न्याय देण्यासाठी जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना दुरुस्ती विधेयक आणले आहे, अशी माहिती गृहमंत्र्यांनी दिली. यावेळी, अमित शहांनी कलम ३७० चा उल्लेख करत पीओके आपलाच असल्याचं ठणकावून सांगितलं.
अमित शहा पुढे म्हणाले की, देशभरातून सुमारे 46,631 कुटुंबे आणि 1,57,967 लोकांना जम्मू-काश्मीरमधून स्थलांतर करण्यास भाग पाडले गेले, त्यांना न्याय देण्यासाठी सरकारने हे विधेयक आणले आहे. व्होटबँकेचा विचार न करता काँग्रेसने सुरुवातीपासूनच दहशतवादाचा सामना केला असता तर काश्मिरी पंडितांना आपली जागा सोडून विस्थापित व्हावे लागले नसते, असे शहा यांनी म्हटले. यावेळी, या विधेयकानुसार जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेच्या वाढविण्यात आलेल्या जागांसंदर्भातही त्यांनी माहिती दिली.
भारतीय निवडणूक आयोगाकडून काश्मीर विधानसभेत २ जागा काश्मिरी विस्थापितांसाठी नामांकीत केली जाईल. तसेच, एक जागा पाकिस्तानने अनाधिकृतपणे ताबा घेतलेल्या आपल्या काश्मीरच्या प्रदेशातून एका व्यक्तीला नामांकीत केले जाणार आहे, असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले. आम्ही ३ जागा वाढवून त्यास कायदेशीर संरक्षण देऊन विधेयकाच्या माध्यमातून आज हे सभागृहात ठेवण्यात येत आहे, असेही ते म्हणाले. तसेच, जम्मूमध्ये यापूर्वी ३७ जागा होत्या, आता ४३ जागा झाल्या आहेत. तर, काश्मीरमध्ये यापूर्वी ४६ होत्या, आता ४७ झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे पाकव्याप्त काश्मीरमधील २४ जागा आपण आरक्षित ठेवल्या आहेत, कारण पीओके आपलाच आहे, गृहमंत्र्यांनी लोकसभेत स्पष्ट केले. एकंदरीत जम्मू-काश्मीर विधानसभेत यापूर्वी १०७ जागा होत्या, आता ११४ झाल्या आहेत. तसेच, २ जागा नामांकीत केल्या जात, आता त्या ५ जागा नामांकीत केल्या जाणार असल्याचंही अमित शहांनी संसदेत चर्चेदरम्यान सांगितलं.
गृहमंत्र्यांचा राहुल गांधींना टोला
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे नाव न घेता त्यांच्यावर निशाणा साधत अमित शहा म्हणाले की, काही लोकांना लिखित भाषण दिले जाते आणि ते तेच भाषण सहा महिने पुन्हा पुन्हा वाचत राहतात. त्यांना इतिहास दिसत नाही. मागासवर्गीय आयोगाला ७० वर्षांपासून संवैधानिक मान्यता नाही, नरेंद्र मोदी सरकारने मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक मान्यता दिली.
गृहमंत्री पुढे म्हणतात, ज्यांच्यावर दहशतवाद रोखण्याची जबाबदारी होती, ते इंग्लंडमध्ये सुट्टी घालवत होते. हे विधेयक गेल्या ७० वर्षात ज्यांच्यावर अन्याय झाला त्यांना पुढे नेणारे विधेयक आहे. हे विधेयक आपल्याच देशात विस्थापित झालेल्यांना आदर आणि नेतृत्व देण्यासाठी आहे. या विधेयकाला कोणीही विरोध केला नाही, याचा मला आनंद आहे. विस्थापित काश्मिरी पंडितांना आरक्षण देऊन काय होईल, असा सवाल करणाऱ्यांना मला सांगायचे आहे की, काश्मिरी पंडितांना आरक्षण दिल्याने त्यांचा आवाज काश्मीर विधानसभेत घुमेल आणि पुन्हा विस्थापनाची परिस्थिती निर्माण होणार नाही.