नवी दिल्ला - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज जम्मू-काश्मीरसंदर्भात काश्मिरी नेत्यांची बैठक बोलावली होती. जवळपास साडे तीन तास चाललेली ही बैठक सायंकाळी 6:30 वाजताच्या सुमारास संपली. बैठकीत मोदी म्हणाले, 'राजकीय मतभेद असतील. मात्र, राष्‍ट्र हितासाठी सर्वांनी एकत्रित येऊन काम करायला हवे. जेणेकरून जम्मू आणि काश्मीरमधील लोकांना फायदा होईल. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सर्वांसाठीच सुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण करायचे आहे. एवढेच नाही, तर "दिल्ली और दिल की दूरी खत्म करना चाहता हूं", असेही पंतप्रधान मोदी यावेळी म्हणाले. (PM Narendra Modi meeting with jammu kashmir's leaders on J&K article 370)
गुलाम नबी आझादांनी सरकारसमोर ठेवल्या अशा मागण्या- बैठकीनंतर काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद म्हणाले, या बैठकीत आम्ही काँग्रेसच्या वतीने सरकार समोर 5 मोठ्या मागण्या ठेवल्या आहेत. पहिली मागणी होती, सरकारने राज्याचा दर्जा लवकरात लवकर बहाल करावा. ते म्हणाले, आम्ही काश्मिरी पंडितांना खोऱ्यात वसविण्यासंदर्भातही बोललो आहोत. केंद्र सरकारने लवकरात लवकर जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणीही आम्ही केली आहे. अनुच्छेद 370 चे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे, असे यावेळी अधिकांश पक्ष म्हणाले. याच बरोबर, सरकार जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्यास वचनबद्ध आहे, असे गृह मंत्री अमित शाह यांनी म्हटले आहे. तसेच सर्वच नेत्यांनी संपूर्ण राज्याची मागणी केली आहे, असेही आझाद यांनी यावेळी सांगितले.
पीडीपी नेते मुजफ्फर हुसैन बेग म्हणाले, अनुच्छेद 370 हटविण्याचा निर्णय जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या माद्यमाने व्हायला हवा, असे मी बैठकीत म्हटले आहे. मात्र, पंतप्रधानांनी जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासंदर्भात स्पष्टपणे भाष्य केलेले नाही, असेही ते म्हणाले.
महबुबा मुफ्तींनी उचलला अनुच्छेद 370 चा मुद्दा - बैठकीनंतर महबुबा मुफ्ती (पीडीपी अध्यक्ष) म्हणाल्या, बैठकीदरम्यान मी पंतप्रधानांना म्हणाले, की आपल्याला अनुच्छेद 370 हटवायचेच होते, तर आपण जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेला बोलवून ते हटवायला हवे होते. ते बेकायदेशीरपणे हविण्याचा कसलाही अधिकार नव्हता. अनुच्छेद 370 घटनात्मक आणि कायदेशीर मार्गाने बहाल करण्याची आमची इच्छा आहे.
नरेंद्र मोदींच्या बैठकीपूर्वी निवडणूक आयोगाची जम्मू-काश्मीरमधील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक
उमर अब्दुल्लांचं वक्तव्य -बैठकीनंतर उमर अब्दुल्ला म्हणाले, आम्ही बैठकीत म्हणालो, की 5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारने अनुच्छेत 370 हटविण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचा आम्ही स्वीकार करणार नाही. आम्ही न्यायालयाच्या माध्यमाने 370 च्या मुद्द्यावर आमचा लढा लढू.
जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले आर्टिकल 370 हटविल्यानंतर जवळपास दोन वर्षांनी केंद्र सरकारकडून राज्यातील नेत्यांसोबत चर्चा करण्यात आली आहे. नवी दिल्ली येथे पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक पार पडली. यावेळी काश्मिरी नेते फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आझाद, रविन्द्र रैना, कवींद्र गुप्ता, निर्मल सिंह, सज्जाद लोन, भीम सिंह यांच्यासह इतरही काही नेते उपस्थित होते. याशिवाय, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोवाल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, तसेच केंद्रातील काही अधिकारी उपस्थित होते.