- बाळकृष्ण परब
अखेर पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल अपेक्षेप्रमाणे लागले. गेल्या साडेचार वर्षांत अपवाद वगळता सातत्याने पराभूत होत असलेल्या काँग्रेसने राजस्थानसह मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्येही दणदणीत पुनरागमन केले. तर 2014 साली केंद्रात बहुमताने सत्ता हस्तगत केल्यानंतर काँग्रेसमुक्त भारताची घोषणा करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाला 440 व्होल्टचा जबरदस्त धक्का बसला. राजस्थानसह भारतीय जनता पक्षाचा बालेकिल्ला समजली जाणारी मध्य प्रदेश छत्तीसगड ही राज्ये पक्षाला गमवावी लागली. छत्तीसगडमध्ये तर भाजपाचे पार पानीपतच झाले. मध्य प्रदेशमध्ये चांगली लढत दिली, तर राजस्थानमध्ये किमान नामुष्की टाळली हीच काय ती आजच्या निकालातील समाधानाची बाब. मात्र सतराव्या लोकसभेची निवडणूक अवघ्या चार महिन्यांवर आली असताना झालेला हा पराभव भाजपासाठी धक्कादायक आहे.
खरंतर गेल्या चार वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या लोकप्रियतेचा पुरेपूर वापर करून निवडणुका जिंकण्याचा धडाका भाजपाने लावला होता. अगदी भाजपासाठी दुरापास्त असलेल्या राज्यांमध्येही कमळ फुलवण्याचा पराक्रम नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या जोडीने करून दाखवला. पण एकामागून एक राज्ये पादाक्रांत करत असताना तिथे किमान जनतेला सुसह्य असा कारभार चालेल, अशी व्यवस्था निर्माण करण्यात मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह अपयशी ठरले.
त्यामुळे बऱ्याच भाजपाशासीत राज्यांमध्ये एकुणच कारभाराचा बोजवारा उडाला असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. खरंतर गेल्या पंधरा वर्षांपासून भाजपाची सत्ता असलेल्या मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये सरकारांची कामगिरी आगदीच वाईट होती, असे नाही. त्यात शिवराज सिंह चौहान आणि रमण सिंह हे आपापल्या राज्यात बरेच लोकप्रिय होते. मात्र तरीही जनमताच्या नाराजीचा फटका त्यांना बसला. या दोन्ही राज्यांमध्ये शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नाराजी भाजपाला बऱ्यापैकी भोवली. मध्य प्रदेशात कृषिउत्पादन वाढूनही त्याला मिळत नसलेला योग्य भाव शेतकऱ्यांच्या नाराजीचे कारण ठरले. तर मंदसौर येथे शेतकऱ्यांवर झालेल्या गोळीबाराने आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. तर छत्तीसगडमध्ये धानाला सब्सिडी मिळत असली तरी योग्य हमीभाव मिळत नसल्याने नाराजी होतीच.
शिवराज सिंह चौहान आणि रमण सिंह आपापल्या राज्यात लोकप्रिय असले तरी त्यांचे बहुतांश मंत्री आणि आमदारांचा कारभाराबाबत आनंदी आनंदच होता. त्याचा मोठा फटका यावेळी भाजपाला बसला. मध्य प्रदेशात दलित, आदिवासींना सांभाळता सांभाळता सवर्ण दुरावले. तिकडे राजस्थानमध्ये तर वसुंधरा राजे सरकारने किमान बोलता येईल एवढेही काम केले नव्हते. "मोदी तुमसे बैर नही वसुंधरा तेरी खैर नही" या घोषणांनीच राजस्थानमधील विधानसभेचा निकाल निश्चित केला होता.
या निवडणुकीत भाजपाच्या पराभवाचे अजून एक कारण ठरलेली बाब म्हणजे नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या जोडगोळीची एककेंद्री व्यवस्थेतून निर्णय घेण्याची पद्धती. भाजपाला सर्वाधिक आशा असलेल्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगड तसेच राजस्थानबाबत बहुतांश निर्णय हे मोदी आणि शाह यांनीच घेतले. मात्र या राज्यांमध्ये भाजपाचे गणित फसतेय हे लक्षात आल्यावर त्याचा दोष थेट मोदींवर येऊ नये म्हणून प्रचारामधील त्यांचा सहभाग कमी केला गेला.
अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 2014 साली विकास, अच्छे दिन आएंगे, यासारख्या घोषणा देऊन सत्तेत आलेल्या भाजपाच्या यावेळच्या प्रचाराचा संपूर्ण रोख हा नकारात्मक होता. विकासकामे, कल्याणकारी योजना याऐवजी राम मंदिर, गोमाता, हनुमानाची जात, राहुल गांधीचे गोत्र, नामांतर असल्या सर्वसामान्यांशी फारसा संबंध नसलेल्या मुद्द्यांवर भाजपाचे नेते प्रचार करत होते. त्यामुळे भाजपाने केलेली काही चांगली कामेही झाकोळली गेली. मतदारांमध्ये भाजपाबाबत नकारात्मक चित्र उभे राहिले. त्याचा परिणाम निकालांमधून दिसला.
शेवटी सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 2014 साली बहुमताने केंद्रातील सत्ता हस्तगत केल्यापासून भाजपाच्या वरिष्ठ नेतृत्वापासून कनिष्ठ कार्यकर्त्यांपर्यंत सर्वांमध्ये अहंभाव निर्माण झाला होता. पुढे इतर राजकीय पक्षांच्या नाकर्तेपणामुळे मतदारांकडून सातत्याने कौल मिळत गेल्याने हा अहंभाव वाढला. आहे ते आमचंच आणि देशात जे करू ते आम्हीच ही वृत्ती बळावली. विरोधी पक्षांना खिजगणतीतही धरायचे नाही आणि मित्रपक्षांना किंमत द्यायची नाही, हे धोरण अवलंबले गेले. विरोधात बोलेल तो देशद्रोही, एखादे आंदोलन झाले तर ते नाटक ठरवले गेले. त्यातून आलेल्या बेदरकारपणातून भाजपाचे धुरीण आणि सामान्य समर्थकांचे वास्तवाकडे दुर्लक्ष झाले. अखेर याची परिणती एका फटक्यात तीन महत्त्वपूर्ण राज्ये गमावण्यामध्ये झाली. आता लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली आहे. त्यामुळे या पराभवाच्या कारणांचा योग्य शोध आणि बोध न घेतल्यास तिथेही दाणादाण अटळ आहे.