पिंपळगाव टोलनाका पुन्हा चर्चेत सोमवारपासून टोलवाढ : आंदोलनाचा इशारा

न�

��शिक : गेल्या वर्षभरात दोन वेळा चर्चेचा ठरलेला राष्ट्रीय महामार्गावरील पिंपळगाव बसवंत येथील टोलनाका पुन्हा एकदा टोल दरवाढीने वादात सापडला असून, लोकसभेची रणधुमाळी संपताच टोल वसूल कंपनीने सोमवारपासून चौपटीने वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महामार्गावर अद्यापही कामे अपूर्ण असताना आकारल्या जाणार्‍या टोलला विरोध करण्याचा इशारा आमदार अनिल कदम यांनी दिला आहे.
निफाडचे आमदार अनिल कदम यांच्याशी झालेल्या वादानंतर पिंपळगाव बसवंत येथील टोलनाका राज्यात चर्चेत आला होता. त्यानंतर मार्च महिन्यात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होताच टोल वसूल करणार्‍या पी.एन.जी. या कंपनीने टोलदरात वाढ करण्यासाठी वर्तमानपत्रांतून जाहिरात दिली होती. टोलवाढीमुळे निवडणुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करतानाच, स्थानिक आमदार व जनतेने टोलवाढीविरुद्ध उठाव केला असता जिल्हाधिकार्‍यांनी मध्यस्थी करून स्थगिती देण्यात आली होती. आता पुन्हा कंपनीने सोमवारपासून टोलदरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी वाहनांवर आकारण्यात येणार्‍या टोलच्या चौपट हा दर असून, त्यामुळे वाहनधारकांचे कंबरडेच मोडणार आहे. लहान वाहनांसाठी १४० रुपये, हलके व व्यावसायिक वाहनांसाठी २२० रुपये, बस व ट्रकसाठी ४४५ व अवजड वाहनांसाठी ६७५ रुपये एकेरी टोल आकारण्यात येणार आहे.
चौकट===
उड्डाणपुलामुळे टोलवाढ
ओझर-पिंपळगाव बसवंत येथील कामे अपूर्ण असली तरी, गेल्या वर्षी जूनमध्ये खुला करण्यात आलेला नाशिकमधील सर्वात लांबीच्या उड्डाणपुलामुळे पिंपळगाव बसवंत येथील टोलमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. शासनाने तसा करारच केला असल्यामुळे टोल वसुलीशिवाय पर्यायच नाही. सध्या वाढविला जाणारा टोल हा फक्त कंपनीने जितके काम केले त्यावरच आकारला आहे.
- खोडस्कर, कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण
चौकट====
...तर जनआंदोलन
पी.एन.जी. टोलवे कंपनीने अनेक कायद्यांचा भंग केला असल्यामुळे पंतप्रधान कार्यालयाकडून या कंपनीची चौकशी सुरू आहे. अनेक ठिकाणची कामे कंपनीने पूर्ण केलेली नाहीत. ओझर व पिंपळगाव येथे उड्डाणपुलाचा प्रस्ताव असून, त्याची पूर्तता कंपनी करीत नाही. जोपर्यंत या ठिकाणी उड्डाणपूल होत नाही तोपर्यंत टोल आकारणी करू नये असे ठरले आहे. लोकभावना व लोकप्रतिनिधींच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून जर टोल आकारणी होणार असेल तर जनआंदोलन करण्यात येईल व त्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास कंपनीच जबाबदार राहील.
- अनिल कदम, आमदार