नवी दिल्ली - एका बड्या ई कॉमर्स कंपनीमधून एका व्यक्तीने ऑनलाईन मोबाईल फोन खरेदी केला होता. मात्र काही दिवसांमध्येच या मोबाईलचे डिव्हाईस गरम होऊ लागले. त्यामुळे या व्यक्तीने कंपनीवर दिशाभूल करणारा प्रचार केल्याचा आरोप करून तब्बल ७४३ कोटी रुपयांचा दावा ग्राहकन्यायालयात दाखल केला. राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने या प्रकरणाची सुनावणी करतान दंडात्मक नुकसान भरपाईची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. (As the phone ordered online started getting hot, he filed a claim of Rs 743 crore against the company )
दिल्लीतील तक्रारदारांनी दावा केला होता की, त्याने २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी कंपनीच्या वेबसाईटवरून एक मोबाईल खरेदी केला होता. मात्र काही दिवसांनंतर याचे डिव्हाईस गरम होऊ लागले. त्यामुळे त्याला कंपनीला हा फोन परत केला. मात्र तक्रारदाराला कंपनीने सांगितले की, कंपनीने फोनची ऑर्डर येण्यापूर्वी १६ दिवस आधी रिटर्न पॉलिसी बदलली आहे. अशा परिस्थितीत ते फोन फ्री रिप्लेसमेंट करू शकतात. मात्र त्यांचे पैसे परत दिले जाणार नाहीत. त्यानंतर मोबाईल खरेदी करणाऱ्या व्यर्तीने कंपनीवर आरोप करत ग्राहक न्यायालयात धाव घेतली.
तक्रारदाराने सांगितले की, बिलामध्ये त्याला फोन परत करण्याचा पर्याय दिला गेला होता. तसेच आदेश सूचीमध्येही दिसून येत होता. त्याने आरोप केला की, कंपनीने रिटर्न पॉलिसी धोरणाची दिशाभूल करणारी जाहिरात आणि व्यापाराचा चुकीचा नियम वापरून ग्राहकांची फसवणूक केली आहे. तक्रारदारांनी खरेदी केलेल्या फोनसाठी नऊ हजार ११९ रुपयांची नुकसान भरपाई आणि कोर्ट-कचेरी आणि प्रवास खर्च मिळून १ लाख रुपये आणि दंडात्मक नुकसानभरपाई म्हणून ७४३ कोटी रुपयांची मागणी केली. तक्रारदाराने मोठ्या प्रमाणावर अनेक ग्राहकांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी कोर्टाची परवानगीही मागितली होती.
दरम्यान, ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने ही तक्रार फेटाळून लावली आहे. ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती आर.के. अग्रवाल आणि सदस्य एस.एम. कांतिकर यांनी सांगितले की, आमच्या मते तक्रारदाराने समान रूपाने स्थित ग्राहकांकडून एक संयुक्त तक्रारीच्या रूपात तक्रार करणे विचारणीय नाही आहे. तसेच ही याचिका फेटाळून लावण्यायोग्य आहे.
आयोगाने पुढे सांगितले की, ई-कॉमर्स कंपनीने आपल्या रिटर्न धोरणामध्ये बदल करण्याबाबत वृत्तपत्रे आणि ऑनलाईन पोर्टलमध्ये इंग्रजीसह स्थानिक भाषांमध्ये प्रकाशित केले होते. जिथपर्यंत रिफंडबाबत फोनच्या बिलामध्ये दिसणाऱ्या पर्यायाचा संबंध आहे त्याबाबत आमचं मत आहे की, पॉलिसी बदलण्याच्या तारखेपासून केवळ १६ दिवसांचे अंतर होते. त्यामुळे हे शक्य नव्हते. आता ती चूक सुधारून बिल नव्याने प्रकाशित करावे. आयोगाने २२ सप्टेंबरच्या एका आदेशामध्ये सांगितले की, या परिस्थितीमध्ये हा अनुकरणीय दंडात्मक नुकसानभरपाई देण्यायोग्य खटला नाही आहे. त्यामुळे तक्रार आर्थिक क्षेत्राधिकाराच्या अभावामध्ये अनुरक्षणीय नसल्याने फेटाळून लावण्यात येत आहे.