नवी दिल्ली - इंधन दरवाढीवरुन देशभरात संतापाचा भडका उडालेला असताना कर्नाटक निवडणुकीनंतर आज सलग बाराव्या दिवशी पेट्रोल व डिझेलचे दरांमध्ये वाढ झाली आहे. आज पेट्रोलचे दर 36 पैशांनी तर डिझेलचे दर 22 पैशांनी वाढले आहेत. मुंबईमध्ये आज पेट्रोल प्रतिलिटर 85 रुपये 65 पैशांनी मिळत आहे तर डिझेल प्रतिलिटर 73 रुपये 20 पैसे एवढ्या दरात उपलब्ध आहे.
अमरावतीत पेट्रोल सर्वाधिक महाग
देशात सर्वात महाग पेट्रोल महाराष्ट्रातील जनतेला घ्यावे लागते. त्यातही अमरावतीत देशात सर्वात महाग पेट्रोल-डिझेल आहे. पेट्रोल 86.52 रुपये तर डिझेल 74.11 रुपये प्रतिलिटर आहे. त्याखालोखाल सिंधुदुर्गात पेट्रोल 86.31 रुपये तर डिझेल 71.79 रुपये प्रतिलिटर आहे. संभाजीनगरमध्ये पेट्रोल 86.23 तर डिझेल 73.91 रुपये प्रतिलिटर मिळत आहे.
(इंधन भडक्याने पोळण्याआधी मोदी घालणार राज्यांना साकडे)दरम्यान, पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीवरुन देशभर ओरड होत असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दर कमी करण्यासाठी राज्यांशी चर्चा करत आहेत. देशातील 19 राज्यांत भाजपा वा मित्र पक्षांचे सरकार असून, त्यांनी इंधनावरील व्हॅट कमी करावा, असे मोदी यांचे प्रयत्न आहेत.पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी शुल्क कमी करुन केंद्र सरकार दर दोन रुपयांनी कमी करु शकते. मात्र राज्य सरकारांनी व्हॅट दोन रुपयांनी कमी केल्यास लोकांना दिलासा मिळेल, असे पंतप्रधान कार्यालयाचे म्हणणे आहे. साडेतीन वर्षांत अबकारी कर व व्हॅटद्वारे केंद्र व राज्यांनी दहापट अधिक महसूल मिळविला. पेट्रोल व डिझेलवर केंद्र अनुक्रमे 20 व 17 रुपये प्रति लिटर अबकारी कर घेते. राज्य पेट्रोल-डिझेलवर 18 ते 39 टक्के व्हॅट आकारतात.
नुकसान सोसायला केंद्र सरकार तयारपेट्रोल, डिझेलचे दर ३ रुपयांनी कमी करण्याची पीएमओची इच्छा आहे. यामुळे केंद्राचा १३ हजार कोटींचा महसूल बुडेल. या आर्थिक वर्षात २५ हजार कोटींचे नुकसान सहन करण्यास केंद्र तयार आहे.
(Fuel Price Hike: इंधन दरवाढीची परिस्थिती टाळता येणार नाही- नितीन गडकरी)
मोदींच्या फिटनेसला राहुल गांधी यांचे इंधन चॅलेंजविराट कोहली याचे फिटनेस चॅलेंज स्वीकारणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी माझेही फ्युएल (इंधन) चॅलेंज स्वीकारा, असे आव्हान दिले आहे. इंधनाचे दर आकाशाला भिडत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर माझे आव्हान न स्वीकारल्यास तुमच्याविरुद्ध देशव्यापी आंदोलन करावे लागेल, असा इशाराही राहुल यांनी पंतप्रधानांना दिला आहे.
कोणत्या राज्यात किती व्हॅट?महाराष्ट्र, आसाम, मध्यप्रदेश, राजस्थानांत व पंजाब, केरळ, तामिळनाडू आणि तेलंगणा, आंध्रप्रदेशात ३० ते ३९ टक्के व्हॅट आहे. बिहार, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, काश्मीर, झारखंड, मणिपूर, मेघालय, नागालँड, उत्तराखंड, अरुणाचल, उत्तरप्रदेशात तो २० ते २९ टक्के असून, कर्नाटक, ओडिशा, सिक्किम, दिल्ली व पश्चिम बंगालमध्ये २० ते २९ टक्के व्हॅट आहे. गोवा, नागालँड, छत्तीसगड व त्रिपुरासह कें द्रशासित प्रदेशात व्हॅट १६ ते १८ टक्के आहे.
निती आयोग पुढाकार घेण्याची शक्यताराज्यांना व्हॅटच्या महसुलाखेरीज केंदाच्या अबकारी करातील ४२ टक्के वाटा मिळतो. कच्च्या तेलाच्या किंमती दीर्घ काळ चढ्या राहू शकतात. त्यामुळे राज्यांनी इंधनावरील व्हॅट कमी करावा, अशी मोदींची अपेक्षा आहे. व्हॅटमध्ये राज्ये कपात करेपर्यंत केंद्र सरकारही अबकारी करात कपात करु इच्छित नाही. त्यामुळे निती आयोग पुढाकार घेण्याची शक्यता आहे.