नवी दिल्ली: पेट्रोल, डिझेलचा समावेश वस्तू आणि सेवा करात करण्याचा प्रस्ताव राज्यांनी फेटाळून लावल्यानं याबद्दल कोणताही निर्णय झालेला नसल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं. अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी परिषदेकडे देशाचं लक्ष लागलं होतं. पेट्रोल, डिझेललाजीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय या बैठकीत होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र अनेक राज्यांनी विरोध केल्यानं निर्णय घेतला नसल्याचं सीतारामन यांनी बैठकीनंतरच्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं.
पेट्रोलियम उत्पादनांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची ही योग्य वेळ नाही, असं म्हणत परिषदेतल्या सदस्यांनी विरोध दर्शवल्याचं अर्थमंत्री म्हणाल्या. 'परिषदेच्या बैठकीत इंधनांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याबद्दल चर्चा झाली. मात्र बऱ्याच राज्यांचा सूर नकारात्मक होता. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेल जीएसटीच्या अंतर्गत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला नाही,' असं सीतारामन यांनी सांगितलं.
जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत औषधांबद्दल महत्त्वाचे निर्णयकोरोना रुग्णांवरील उपचारांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या औषधांवरील सूट ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ही सूट औषधांवर असेल. वैद्यकीय उपकरणांवर नसेल. Amphotericin B आणि Tocilizumab वर ३१ डिसेंबरपर्यंत जीएसटी लागणार नाही. यासोबतच Zolgensma आणि Viltepso या औषधांवरही सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या औषधांची किंमत तब्बल १६ कोटी रुपये आहे. मस्कुलर एट्रॉफी आजारावर त्यांचा वापर होतो. त्यांच्यावर लागणाऱ्या आयजीएसटीवर सवलत देण्याचा निर्णय झाला आहे. वैयक्तिक वापरासाठी या औषधांची आयात केली जात असेल, तरच सवलत लागू होईल. कर्करोगांवर वापरण्यात येणाऱ्या औषधांवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आला आहे.