Ram Mandir News: सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये अयोध्याराम मंदिर प्रकरणात दिलेला ऐतिहासिक निकाल रद्द व अवैध घोषित करण्याची मागणी करणारी ॲड. महमूद प्राचा यांची याचिका दिल्ली न्यायालयाने कठोर शब्दांत फेटाळून लावली होती. यानंतर आता वकील प्राचा यांना दिल्लीतील न्यायालयाने ६ लाखांचा दंड ठोठावला आहे.
ॲड. महमूद प्राचा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१९ च्या अयोध्या प्रकरणातील निर्णयाचे पुनरावलोकन मागितले होते. प्राचा यांनी दिल्ली न्यायालयात दावा केला की, तत्कालीन सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सार्वजनिक कार्यक्रमात दिलेल्या वक्तव्यात “भगवान श्रीरामलला विराजमान यांनीच या वादाचे समाधान केले”, असा उल्लेख केला. त्यामुळे हा निकाल फसवणुकीने दिला गेला आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला प्राचा यांनी आव्हान दिले होते. कनिष्ठ न्यायालयाने प्राचा यांना एक लाखाचा दंड ठोठावला होता. परंतु, पातियाळा न्यायालयाने दंडाची रक्कम ६ लाख केली. तसेच माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या विधानाचा चुकीचा अर्थ लावला, असेही म्हटले आहे.
न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, तत्कालीन न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी फक्त असे म्हटले होते की, त्यांनी मार्गदर्शनासाठी देवाकडे प्रार्थना केली होती, कोणत्याही पक्षाकडून तोडगा मागितला नव्हता. न्यायालयाने असे नमूद केले की, वकिलाने देव आणि कायदेशीररित्या मान्यताप्राप्त देवता यांच्यातील फरक समजून न घेताच खटला दाखल केला होता. प्राचा यांची याचिका क्षुल्लक, चुकीची आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर होता.
दरम्यान, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, तत्कालीन न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या भाषणाचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती धर्मेंद्र राणा म्हणाले की, माजी सरन्यायाधीशांनी केवळ मार्गदर्शनासाठी देवाकडे प्रार्थना करण्याबद्दल बोलले होते, जे पूर्णपणे आध्यात्मिक अभिव्यक्ती होती, कोणत्याही पक्षपातीपणाचे किंवा बाह्य प्रभावाचे प्रतिबिंब नव्हते.
Web Summary : A petition challenging the Ram Mandir verdict, citing a former CJI's remark, was dismissed. The lawyer was fined ₹6 lakh for misinterpreting the statement and abusing the judicial process. The court clarified the CJI's remarks were spiritual, not biased.
Web Summary : पूर्व CJI की टिप्पणी का हवाला देते हुए राम मंदिर के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई। वकील पर बयान की गलत व्याख्या करने और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए ₹6 लाख का जुर्माना लगाया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि CJI की टिप्पणी आध्यात्मिक थी, पक्षपातपूर्ण नहीं।