रघुनाथ पांडे - नवी दिल्ली
महाराष्ट्र सदनातील गणरायाच्या प्रतिष्ठापनेच्या वादाला आज नाटय़मय वळण मिळाले. ज्या सार्वजनिक गणोशोत्सव समितीतर्फे सदनात गेली अनेक वर्षे उत्सव होत असे, या समितीच्या कार्यकारिणीने जून महिन्यात स्वत: ठराव करून बरखास्त केली आहे. त्यानंतर यंदाच्या गणोशात्सवासाठी कोणी निवासी आयुक्तांकडे परवानगी मागितलीच नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सदनातील गणोशोत्सव समितीकडे येणा:या निधीतून अनेक गैरप्रकार झाल्याचे कागदोपत्री आढळून आल्याने दरवर्षी मुख्यमंत्री धर्मादाय निधीतून दिला जाणारा निधी यंदा दिला जाणार नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. या पाश्र्वभूमीवर, ‘महाराष्ट्र सदनात गणरायाची प्रतिष्ठापना करायला जो कोणी तयार असेल, त्याला मी परवानगी देईल.! अशी भूमिका राजधानीतील महाराष्ट्राचे निवासी आयुक्त बिपीन मलिक यांनी ‘लोकमत’शी खास बातचीत करताना करताना घेतली.
ते म्हणाले, गणोशोत्सवासाठी यंदाच्या माङयाकडे कोणी व केव्हा परवानगीसाठी अर्ज केला, कोणाला निवासी आयुक्त म्हणून मी परवानगी नाकारली ते सांगा. उठसूठ धार्मिक रंग देण्याचे प्रयत्न केले जातात. जो उठतो तो माङयावर आरोप करत सुटतो. मागील दोन्ही गणोशोत्सवांना मी परवानगी दिली. ती यंदाच कशी नाकारणार. मी मराठीव्देष्टा असल्याचा प्रचार हेतुपुरस्सर केला जातो. या समितीच्या अध्यक्ष व सहायक निवासी आयुक्त नंदिनी आवाडे यांची एप्रिल महिन्यात पुणो येथे बदली झाली. त्यांच्याकडे समितीचे सर्व हिशेब असायचे त्यांनी 27 जून रोजी कार्यकारिणीची बैठक घेतली. त्यामध्ये सहा ठराव झाले. त्यामधील शेवटचा ठराव, उपस्थित सदस्यांपैकी कोणीच अध्यक्षपदाची जबाबदारी घेण्यास तयार नसल्याने समिती बरखास्त करण्याचा असून, उपस्थित 12 पैकी नऊ सदस्यांनी अनुमोदन दिल्याने समिती बरखास्त झाली आहे.
सदनाच्या प्रशासकीय सूत्रंनी सांगितले, की मुख्यमंत्री धर्मादाय निधीतून गणोशोत्सवासाठी निधी मिळतो. गेल्यावर्षी दहा लाख रूपये मिळाले होते. त्यातील समितीकडे 5 लाख 12 हजार 3क्9 रूपये शिल्लक आहेत. ती रक्कम मुख्यमंत्री धर्मादाय निधीमध्ये परत करायची आहे. समितीच्या नावे असलेले पॅन कार्ड , समितीचा रजिस्टर क्रमांक समितीचे 2क्13-14 या वर्षाचे हिशोब देऊन प्रशासनाकडे प्रशासनाकडे परत करण्याचे ठरले आहे. समितीच्या मालकीची पूजेची भांडी, अन्य साहित्य दिल्लीतील विठ्ठ्ल मंदिर व दत्त मंदिर संस्थानाला परत करयाचे आहेत. अध्यक्ष आवाडे यांनी त्याचदिवशी समिती सचिव प्रमोद कोलापत्ते यांना हिशोब व सर्व कागदपत्रे सोपविली. मात्र अजून ते हिशोब सामान्य प्रशासन विभागाने स्वीकारलेले नाहीत.