नवी दिल्ली : इस्रायलच्या एनएसओ ग्रुप कंपनीच्या पेगॅसस या सॉफ्टवेअरचा वापर करून भारतात अनेक राजकारणी, पत्रकार, राजकीय विरोधक आदींचे फोन टॅपिंग केल्याच्या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी तीन सायबर तज्ज्ञांची एक समिती नेमताना देशात बेछूट पद्धतीने लोकांवर पाळत ठेवता येणार नाही, या शब्दांत केंद्र सरकारला फटकारले. आम्हीच या प्रकाराची चौकशी करू, ही केंद्र सरकारची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावताना ती चौकशी पक्षपाती असू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
पेगॅससद्वारे फोन टॅपिंग झालेच नाही, असे ठोसपणे न्यायालयापुढे सांगितलेच नाही. दरवेळी राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण पुढे करून, महत्त्वाच्या मुद्द्यांबाबत चालढकल करता येणार नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण दाखविले की न्यायालय आदेश देण्याचे टाळेल असे होणार नाही, या शब्दांत केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले. सरन्यायाधीश रमणा म्हणाले की, आपण माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात आहोत. तंत्रज्ञान अतिशय महत्त्वाचे आहे हे सर्वमान्य आहे. केवळ पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्तेच नव्हे, तर सर्व नागरिकांचे खासगीपण जपले जाणे आवश्यक आहे. गोपनीयतेच्या अधिकारावर अतिक्रमण करून वृत्तपत्रस्वातंत्र्यावर कोणी गदा आणू शकत नाही.
अशा गोष्टींमुळे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर विपरीत परिणाम होतो. ठोस कारणे असतील तर एखाद्याच्या खासगी आयुष्यावर लक्ष ठेवता येऊ शकते. मात्र तशा वैधानिक कायद्याशिवाय कोणाच्याही खासगीपणाचा केंद्राला भंग करता येणार नाही. पेगॅसस सॉफ्टवेअरद्वारे पत्रकार, राजकारणी, अनेक मान्यवर नागरिक यांचे फोन टॅप करण्यात आले, या आरोपातील सत्यता तपासून पाहाणे आवश्यक आहे. पेगॅसस प्रकरणामध्ये पत्रकारांच्या माहितीस्रोतांचे रक्षण करणे हे कामही न्यायालयाला करावे लागणार आहे. वृत्तपत्र स्वातंत्र्य हा लोकशाहीचा महत्वाचा स्तंभ आहे. ठोस कारणे नसताना पाळत ठेवण्यात आल्याने खासगीपणावर होणाऱ्या आक्रमणापासून लोकांचे रक्षण करणे आवश्यक असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी नोंदवले.
गळचेपीसाठीचा आरोपप्रतिष्ठित नागरिक, पत्रकार, राजकारणी, न्यायव्यवस्थेतील व्यक्तींचे फोन सरकारने पेगॅससद्वारे टॅप केल्याचा आरोप सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेत होता. या याचिकाकर्त्यांमध्ये ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम, शशी कुमार आदींचा समावेश आहे. विरोधकांची गळचेपी करण्यासाठी व प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालण्यासाठी केंद्र सरकारने फोन टॅपिंग केले अशी त्यांची तक्रार होती. केंद्राने किंवा तपास यंत्रणेने कोणत्याही कारणासाठी पेगॅससचे लायन्सस घेतले आहे का, त्याचा वापर केला आहे का, याची माहिती देण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्राला द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली होती.
- चौकशीचे समितीचे काम वेळेवर पूर्ण होण्यासाठी माजी न्या. आर. व्ही. रवींद्रन देखरेख ठेवतील. त्यांना माजी आयपीएस अधिकारी आलोक जोशी व इंटरनॅशनल इलेक्ट्रो-टेक्निकल कमिशनशी संबंधित तज्ज्ञ सुदीप ओबेराॅय हे मदत करतील.
समितीत कोण?न्यायालयाने नेमलेल्या समितीमध्ये प्रा. डॉ. नवीनकुमार चौधरी, डॉ. प्रबाहरन पी. व अश्विन गुमास्ते यांचा समावेश आहे. नवीनकुमार चौधरी गांधीनगर येथील नॅशनल फोरेन्सिक सायन्सेस विद्यापीठाचे डीन व सायबर सुरक्षा व डिजिटल फोरेन्सिक तज्ज्ञ आहेत. डॉ. प्रबाहरन पी. केरळच्या अमृत विश्व विद्यापीठामध्ये प्राध्यापक असून, त्यांचा संगणकशास्त्र व सायबर तंत्रज्ञानाचा गाढा अभ्यास आहे. अश्विन गुमास्ते आयआयटी मुंबईमध्ये संगणकशास्त्र व अभियांत्रिकी या विषयाचे प्राध्यापक आहेत. त्यांनी या विषयावर आतापर्यंत दीडशेहून अधिक शोधनिबंध लिहिले आहेत.
--
पेगॅसस प्रकरणी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास केंद्राने दिलेला नकार न्यायालयाला मान्य नाही. नागरिकांचा खासगीपणा जपणे महत्त्वाचे आहे. त्याबाबत तडजोड करता येणार नाही. अशा प्रकरणांत न्यायालय बघ्याची भूमिका घेणार नाही. - एन. व्ही. रमणा, सरन्यायाधीश
पेगॅससद्वारे करण्यात आलेले फोन टॅपिंग हा भारतीय लोकशाहीला चिरडण्याचा प्रयत्न होता. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेली समिती पेगॅसस प्रकरणातील सत्य नक्कीच शोधून काढेल. - राहुल गांधी, काँग्रेस नेते
पेगॅसस प्रकरणी चौकशी समिती नेमण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सरकारच्या भूमिकेला अनुसरूनच आहे. राहुल गांधी यांचे यावरील वक्तव्य तथ्यहीन आहे. - संबित पात्रा, भाजपचे प्रवक्ते