औरंगाबाद: कायद्याविरोधात आंदोलन केल्यानं कोणी गद्दार, देशद्रोही ठरत नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं सुधारित नागरिकत्व कायद्याबद्दल दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी म्हटलं. सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात (सीएए) आंदोलन करण्याची परवानगी पोलिसांकडून नाकारण्यात आल्यानं औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायमूर्तींनी त्यांचं मत व्यक्त केलं. आंदोलनांमुळे सीएएतल्या कोणत्याही तरतुदींची अवहेलना होण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही, असं खंडपीठानं स्पष्ट केलं. 'आंदोलक केवळ एका कायद्याला विरोध करत असल्यानं त्यांना देशद्रोही, गद्दार म्हटलं जाऊ शकत नाही. ते केवळ सरकारविरोधातलं आंदोलन आहे,' असं खंडपीठानं पुढे म्हटलं. या सुनावणीवेळी बीड जिल्हाचे अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी आणि माजलगाव शहर पोलिसांनी दिलेले दोन आदेश खंडपीठाकडून रद्द करण्यात आले. सीएए विरोधातल्या आंदोलनाला परवानगी नाकारताना पोलिसांनी अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचा संदर्भ दिला होता. खंडपीठानं सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींनी भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यातल्या अहिंसक आंदोलनांची आठवण करुन दिली. 'अहिंसक आंदोलनांमुळे देशाला स्वातंत्र्य मिळालं. देशाचे नागरिक आजही अहिंसेच्या मार्गानं जात आहेत. देशवासी अजूनही अहिंसेवर विश्वास ठेवतात, हे भाग्याचं लक्षण आहे,' अशा शब्दांत खंडपीठानं अहिंसेच्या मार्गानं होत असलेल्या आंदोलनांचं कौतुक केलं. 'ब्रिटिश काळात आपल्या पूर्वजांनी स्वातंत्र्य आणि मानवाधिकारांसाठी संघर्ष केला होता. त्यावेळच्या आंदोलनांच्या तत्वांमधूनच आपल्या संविधानाची निर्मिती झाली. जनता आपल्या सरकारविरोधात आंदोलन करू शकते. मात्र जनता आंदोलन करत असल्यानं ते चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न करणं चुकीचं आहे,' असं खंडपीठानं म्हटलं.
CAA : शांततेच्या मार्गानं सीएएला विरोध करणारे गद्दार, देशद्रोही होत नाहीत- हाय कोर्ट
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 15, 2020 08:56 IST