लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली : एक्स्प्रेस वे तसेच राष्ट्रीय महामार्गांवर टोल भरण्यासाठी सरकारने फास्टॅगची सक्ती केली आहे. फास्टॅगमध्ये किमान रक्कम ठेवणे बंधनकारक आहे. या रकमेवर बँकांनी व्याज द्यावे, अशी मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे.
त्यावर केंद्र सरकार व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला नोटीस पाठविली आहे. वाहनांना फास्टॅगचे स्टीकर गाडीवर लावावे लागते. ते बँक विकतात. प्रत्येक खात्यात किमान १०० ते १५० रुपये ठेवावे लागतात. प्रत्येक बँकेसाठी रक्कम वेगवेगळी आहे. मात्र, या सक्तीमुळे हजारो कोटी रुपये बँकिंग यंत्रणेत आले आहेत. याचा बँकांना फायदा होत असून, ग्राहक, एनएचएआय किंवा महामार्ग मंत्रालय वंचित आहेत, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
न्यायालयाने याबाबत उत्तर देण्यासाठी ४ आठवड्यांची मुदत दिली असून, पुढील सुनावणी १० ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
याचिकाकर्त्यांचा दावा.....
- ३० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम फास्टॅग सेवा सुरु झाल्यानंतर बँकांकडे जमा आहे. यावर ८.२५% हा एफडीचा दर लावल्यास महामार्ग मंत्रालयाला दरवर्षी २ हजार कोटी रुपयांचा लाभ होऊ शकतो.
- जमा रकमेचा बँका व पुरवठादार कंपन्यांकडून वापर होत आहे. व्याजाच्या रकमेचा वापर महामार्ग तसेच प्रवाशांच्या कल्याणासाठी झाला पाहिजे.