नवी दिल्ली - कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलाच्या पालन पोषणाच्या जबाबदारीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायानलायने आज मोठा निर्णय दिला आहे. कोरोनामुळे आपले आई-वडील गमावलेल्या मुलाच्या पालन-पोषणाची जबाबदारी आईकडील आजी-आजोबांऐवजी वडिलांकडील आजी-आजोबांकडे देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court judgement) दिला आहे. संबंधित मुलगा आपल्या आई-वजिलांसोबत गुजरातमध्ये राहत होता.
गेल्या वर्षी, म्हणजेच 2021 मध्ये कोरोनाची दुसरी लाट पीकवर अस्ताना, संबंधित मुलाच्या वडिलांचे 13 मे रोजी तर आईचे 12 जून रोजी निधीन झाले होते. यानंतर, आईच्या अंत्यसंस्कारासाठी आईकडील आजी-आजोबांनी त्याला अहमदाबादमधील त्याच्या वडिलांकडील आजी-आजोबांकडून दाहोद येथे नेले होते आणि तेव्हापासून संबंधित मुलगा तेथेच होता. त्याला परत अहमदाबादला आणण्यात आले नव्हते.
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला दिली होती स्थगिती -हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, की संबंधित 6 वर्षांच्या मुलावर आईकडील कुटुंबीयांपेक्षा अधिक अधिकार वडिलांकडील आजी-आजोबांचा आहे, मुलाचे आरोग्य आणि शिक्षण यासंदर्भात चिंता व्यक्त करत वडिलांकडील आजी-आजोबांनी त्याचा ताबा मागितला होता. तत्पूर्वी, उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना, मुलाच्या 46 वर्षीय मावशीला ती अविवाहित, केंद्रीय कर्मचारी आणि एकत्रित कुटुंबात राहात असल्याच्या कारणावरून मुलाचा ताबा दिला होता. मुलाच्या पालन-पोषणासाठी हेच योग्य आहे, याउलट वडिलांकडील आजी-आजोबा दोघेही वरिष्ठ नागरिक आहेत आणि आजोबा पेन्शनवर अवलंबून आहेत, असे न्यायालयाचे म्हणणे होते. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने स्थगिती दिली होती.
काय म्हणालं सर्वोच्च न्यायालय - गेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते, की दाहोदच्या तुलनेत अहमदाबादमध्ये शिक्षणाची सुविधा अधिक चांगली आहे. दाहोद एक आदिवासी भाग आहे. 46 वर्षीय अविवाहित मवशीच्या तुलनेत वरिष्ठ नागरिक आजी-आजोबांच्या (वडिलांकडील) अयोग्यतेसंदर्बात, 71 आणि 63 वर्षीय आजी-आजोबांना त्यांच्या नातवाच्या ताब्यासाठी कसे अयोग्य ठरवले जाऊ शकते? असा प्रश्न खंडपीठाने, मावशीच्या वकिलाला केला होता. तसेच, 'सध्या 71 आणि 63 हे वय काहीच नाही, यापेक्षाही अधिक वयात लोक सशक्त राहतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.