लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: दिल्लीउच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या शासकीय निवासस्थानी आग लागल्याच्या घटनेत स्टोअर रूममध्ये प्रचंड रक्कम नोटांच्या स्वरूपात सापडल्यानंतर खळबळ उडाली असताना आता घराच्या आवारातही अर्धवट जळालेल्या नोटा सापडल्याने या अग्निकांडातील संशयाची धग आणखी वाढली आहे.
रविवारी सकाळी एनडीएमसीची चमू न्या. वर्मा यांच्या घरी पोहोचली. त्यांना परिसराची साफसफाई करताना अर्धवट जळालेल्या नोटा सापडल्या. त्याचा व्हिडीओ तयार करण्यात आला असून तो व्हायरल झाला आहे. व्हिडीओत अर्धवट जळालेल्या नोटा दिसत आहेत.
शनिवारी रात्री उशिरा जळालेल्या नोटांचा व्हिडीओ सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झाल्याने प्रकरण अधिकच गंभीर झाले आहे. न्या. वर्मा यांनी हा एक कट असल्याचा जबाब दिला आहे. परस्परविरोधी घटनाक्रमात नोटांची गुंतागुंत सोडविण्याचा तपास पथकांचा प्रयत्न सुरू आहे. वर्मा यांच्या निवासस्थानी रोख रक्कम सापडलीच नसल्याच्या अग्निशामक दलाने केला होता. दुसरीकडे न्या. वर्मा यांनीही जेथे ही रक्कम सापडली ती स्टोअर रूम वापरातच नव्हती, असे सांगितले आहे.
तपास अहवाल व गर्ग यांच्यात विरोधाभास
- व्हिडीओमध्ये अग्निशमन कर्मचारी आग विझवताना दिसत असून तेथे स्पष्टपणे अर्धवट जळालेल्या नोटा दिसत आहेत. त्यामुळे हे चित्रण दिल्ली अग्निशामक दलाचे प्रमुख अतुल गर्ग यांच्या दाव्याला छेद देणारे ठरत आहे. गर्ग यांनी २१ मार्च रोजी अग्निशमक दलाच्या कर्मचाऱ्यांना रोख रक्कम सापडली नव्हती, असा दावा केला होता.
- दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांनी या प्रकरणाचा २५ पृष्ठांचा तपासणी अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करताना सोबत पोलिस आयुक्त संजय अरोरा यांनी दिलेला व्हिडीओ सादर केला होता. त्यामुळे तपासणी अहवाल आणि अग्निशामक दलाची भूमिका यात विरोधाभास निर्माण झाला आहे.
न्या. उपाध्याय यांचा अहवाल काय सांगतो?
प्राथमिक अहवालानुसार, १४ मार्च रोजी आगीची माहिती थेट अग्निशामक दलास न देता पोलिस नियंत्रण कक्षाला देण्यात आली होती. त्यानंतर ही माहिती अग्निशामक दलाकडे पाठविण्यात आली. त्यानंतर अग्निशामक दलाच्या कर्मचाऱ्यांना अर्धवट जळालेल्या या चलनी नोटांची पोती सापडली होती.
अंतर्गत चौकशी दुसऱ्या टप्प्यात, दोषी आढळल्यास कोणती कारवाई?
- न्या. वर्मा प्रकरणात सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी स्थापन केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा तपास आता दुसऱ्या टप्प्यात आला आहे. अर्धवट जळालेल्या नोटांची चार ते पाच पोती सापडल्याच्या दाव्याचा आता समिती तपास करेल. या समितीचे निष्कर्ष न्या. वर्मा यांचे भविष्य ठरवतील. समितीला अहवाल सादर करण्याची कोणतीही मुदत देण्यात आलेली नाही. ही समिती आरोपांत तथ्य असल्याच्या निष्कर्षावर आली तर न्या. वर्मा यांना पदावरून हटवण्यासाठी सरन्यायाधीश पुढील प्रक्रियेनुसार कारवाई करतील.
- न्या. वर्मा यांना राजीनामा देण्यास किंवा स्वेच्छानिवृत्ती घेण्यास सांगितले जाऊ शकते.
- सरन्यायाधीशांची सूचना न्या. वर्मा यांनी मान्य केली नाही तर दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना सूचित करून न्या. वर्मा यांना कोणतेही न्यायालयीन कामकाज सोपवू, नये असे सांगितले जाईल.
- २०१४ मध्ये दिलेल्या एका निकालानुसार, सरन्यायाधीशांच्या आदेशानंतरही एखाद्या न्यायाधीशाने राजीनामा दिला नाही तर सरन्यायाधीश राष्ट्रपती व पंतप्रधानांना त्या न्यायाधीशांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत कळवतील.