नवी दिल्ली: संसदेचं पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरु होत आहे. संसदेचे हे अधिवेशन ११ ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. या कालावधीत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या एकूण १७ बैठका प्रस्तावित आहेत. या अधिवेशनात ३१ नवीन विधेयकं मांडली जाणार आहेत. या विधेयकांमध्ये दिल्ली अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी सरकार ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (दुरुस्ती) विधेयक, २०२३ देखील समाविष्ट आहे.
मणिपूरमध्ये सुरू असलेला हिंसाचार आणि दिल्ली अध्यादेशावरून गदारोळ होण्याची भीती असताना आजपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. मणिपूर हिंसाचारावर चर्चेत कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचे जाहीर करून काँग्रेसने आपली भूमिका आधीच स्पष्ट केली आहे. तर दुसरीकडे संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी संसदीय नियम आणि सभापतींच्या निर्देशानुसार मणिपूरसह कोणत्याही विषयावर चर्चा करण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच विरोधक मणिपूर हिंसाचारसह महागाई, समान नागरी कायदा, ओडिशा रेल्वे दुर्घटना यासह विविध मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत.
मणिपूर हिंसाचारावरील चर्चेत कोणतीही तडजोड न करण्याच्या घोषणेवरून हे स्पष्ट झाले आहे की, यावरून सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधकांमध्ये जोरदार वादावादी होऊ शकते. सर्वपक्षीय बैठकीत काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, सीपीएमसह सर्व विरोधी पक्षांनी मणिपूर हिंसाचारावर प्राधान्याने चर्चा केली. यासोबतच दिल्ली अध्यादेशाबाबत एकजूट विरोधकही आक्रमक दिसत असून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात आणलेल्या या अध्यादेशाला आम आदमी पक्षासह सर्वच विरोधी पक्षनेत्यांनी लोकशाही आणि संविधानविरोधी म्हटले आहे.
राज्यसभेत खरी परीक्षा
या विधेयकावर ‘इंडिया’ची परीक्षा राज्यसभेत होणार आहे. कारण तेथे सरकारकडे बहुमत नाही. लोकसभेत सरकारकडे स्पष्ट बहुमत आहे. त्यामुळे तेथे कोणतीही अडचण येणार नाही; परंतु राज्यसभेत भाजप व एनडीए मिळून ही संख्या १११ होते. २३७ सदस्यांच्या राज्यसभेत विधेयक पारित करण्यासाठी सरकारला ११९ संख्येची गरज भासणार आहे. ही संख्या विद्यमान सदस्य संख्येपेक्षा ८ ने जास्त आहे. या आठ खासदारांसाठी सरकारला बिजू जनता दल व वायएसआर काँग्रेसची मदत घ्यावी लागू शकते. दोन्ही पक्षांचे राज्यसभेत प्रत्येकी ९ सदस्य आहेत. विशेष म्हणजे काँग्रेसनेही या विधेयकाच्या विरोधात मत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विरोधकांची एकजूट कायम ठेवण्यासाठी काँग्रेसने हा निर्णय घेतला आहे.
महत्त्वाची विधेयके कोणती?
या अधिवेशनात जे प्रमुख विधेयके मांडली जाणार आहेत, त्यात दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश सरकार दुरुस्ती विधेयक २०२३, पोस्टल सेवा विधेयक, डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक २०२३, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि बँक विधेयक २०२३, जन्म आणि मृत्यू नोंदणी दुरुस्ती विधेयक २०२३, जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण दुरुस्ती विधेयक २०२३, प्रेस आणि मॅगझिन नोंदणी विधेयक २०२३ आदींचा समावेश आहे.