संसद कोंडी कायम राहण्याची चिन्हे!

सोमवारी होणाऱ्या सर्वपक्षीय बैठकीपूर्वी केंद्र सरकार आणि काँग्रेस दोघेही आपापल्या भूमिकेवर कायम असल्याने संसदेतील कोंडी लगेच फुटण्याची शक्यता कमी आहे.

नवी दिल्ली : सोमवारी होणाऱ्या सर्वपक्षीय बैठकीपूर्वी केंद्र सरकार आणि काँग्रेस दोघेही आपापल्या भूमिकेवर कायम असल्याने संसदेतील कोंडी लगेच फुटण्याची शक्यता कमी आहे.
संसदेचे कामकाज सुरळीत सुरू करायचे असल्यास भाजपच्या तीन ज्येष्ठ नेत्यांविरुद्ध कारवाईचा मुद्दा बैठकीच्या अजेंड्यात असला पाहिजे, या मागणीवर काँग्रेसकडून शनिवारी जोर देण्यात आल्यावरही सरकार मात्र विरोधकांची ही मागणी मान्य करण्यास कुठल्याही परिस्थितीत तयार नाही. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सरकारच्या यापूर्वीच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करताना परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज निवेदन देण्यास तयार आहेत आणि राज्यांच्या मुद्यांवर संसदेत चर्चा होऊ शकत नाही, असे सांगितले. मुख्य विरोधी पक्षाने ललित मोदी प्रकरणात सुषमा स्वराज आणि राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे; तसेच व्यापमं घोटाळ्यात मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
संसदेतील कोंडी फोडण्यासाठी सरकारने सर्वतोपरी प्रयत्न केले असल्याचा दावा भाजप सूत्रांनी केला. तत्पूर्वी सुषमा स्वराज, राजे व चौहान यांच्याबाबत सरकार काय कारवाई करते हा सर्वपक्षीय बैठकीत मुख्य मुद्दा असला पाहिजे,असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांनी स्पष्ट केले.
भाजपकडूनच कामकाजात अडथळा - माकपा
दरम्यान, भाजपच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारतर्फेच संसदेच्या कामकाजात अडथळा निर्माण करण्यात येत असल्याचा आरोप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीने शनिवारी केला.
सरकार आपल्या जबाबदारीपासून दूर पळण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असे माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी सांगितले.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)