नवी दिल्ली: संसदेत गुरूवारी कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युईटीच्या रक्कमेबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यावेळी संसदेकडून 'पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युईटी (Payment of Gratuity) कायद्यात सुधारणा सुचविणाऱ्या विधेयकाला मंजूरी देण्यात आली. त्यामुळे भविष्यात २० लाख रुपयापर्यंत ग्रॅच्युईटी करमुक्त असेल. यापूर्वी ही मर्यादा 10 लाख रुपये इतकी होती. या विधेयकाला मंजूरी मिळाल्यामुळे आता सरकारला भविष्यात ग्रॅच्युईटीच्या मर्यादेत वाढ करताना प्रत्येकवेळी कायद्यात बदल करण्याची गरज उरलेली नाही. यामुळे व्यवस्थापनातील मध्यम आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना फायदा होईल. तसेच उच्च वेतनधारकांना याचा जास्त फायदा मिळेल.गेल्या अनेक काळापासून हे विधेयक प्रलंबित होते. त्यामुळे आता खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही सरकारी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे ग्रॅच्युईटीचा लाभ मिळणार आहे. राज्यसभेत आज हे महत्वपूर्ण विधेयक मंजूर झाले. मागच्या आठवडयात लोकसभेमध्ये हे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर केंद्र सरकारच्या सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची २० लाख रुपयांपर्यंत ग्रॅज्युईटी करमुक्त झाली होती. खासगी क्षेत्रालाही ही सुविधा लागू करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील होते.
ग्रॅच्युईटी म्हणजे काय?
ग्रॅज्युईटी पगाराचाच एक भाग आहे. सातवा वेतन लागू झाल्यानंतर केंद्रीय कर्मचारी रु.20 लाखांची ग्रॅच्युईटी मिळवण्यास पात्र आहेत. एका वर्षाची बजावल्यास 30 दिवसांची ग्रॅच्युईटी मिळते. एकाच संस्थेत पाच वर्षांहून अधिक काळ नोकरी केल्यास नोकरदार ग्रॅच्युईटी मिळवण्यास पात्र ठरतो.