नवी दिल्ली: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशानाला आजपासून सुरुवात झाली आहे. संसदेच्या अधिवेशनात मोदी सरकारकडून कोणती विधेयकं मंजूर करून घेणार याकडे देशाचं लक्ष लागलं आहे. यंदाच्या अधिवेशनात केंद्र सरकार वीज (संधोधन) विधेयक मांडणार आहे. कृषी विधेयकांना आधीच शेतकरी विरोध करत आहेत. विरोधी पक्षांनीदेखील यावरून सरकारला धारेवर धरलं आहे. याच विधेयकाच्या मुद्द्यावरून पंजाबमध्ये भारतीय जनता पक्षाचा जुना मित्र असलेल्या शिरोमणी अकाली दलानं एनडीएची साथ सोडली. आता अकाली दल या विधेयकाविरोधात स्थगन प्रस्ताव आणणार आहे.
अकाली दलाच्या नेत्या आणि माजी केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर यांनी रविवारी एक ट्विट केलं होतं. 'आधी कृषी कायदे आणि आता वीज संशोधन विधेयक. हे विधेयक संसदेत मांडण्यात येणार नाही, असं शेतकऱ्यांना मोदी सरकारनं सांगितलं होतं. मात्र आता हे विधेयक संसदेत मांडण्यात येणार आहे. विजेचं खासगीकरण करून सरकार शेतकऱ्यांना शार्क माशांच्या तोंडात फेकत आहे,' असं कौर यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं होतं.
गेल्या वर्षाच्या अखेरीस सरकारची शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांसोबत चर्चा झाली. त्यातील सहाव्या बैठकीत केंद्र सरकारनं एक महत्त्वाचं आश्वासन दिलं होतं. वीज संशोधन विधेयकाचा मसुदा मागे घेण्यात येईल, असा शब्द सरकारनं दिला होता. मात्र या बैठकीला जेमतेम सहा महिने पूर्ण झाले असताना सरकारनं आपला शब्द फिरवला आहे. वीज संशोधन विधेयक सरकार संसदेत मांडणार आहे. त्यामुळे आंदोलक शेतकरी आणखी आक्रमक पवित्रा घेऊ शकतात. या विधेयकासोबतच कृषी कायद्यांविरोधात अकाली दलानं आक्रमक भूमिका घेतली आहे. यावर चर्चा करण्याची त्यांची मागणी आहे. यासाठी अकाली दलानं शिवसेना, राष्ट्रवादी, डीएमके, टीएमसी आणि बीएसपी यांच्याकडे मदतीची मागणी केली आहे.