दिवाळखोरी कायद्यातील सुधारणांना संसदेची मंजुरी

कायदा नवाच असताना त्यात एवढ्या सुधारणा का करण्यात येत आहेत, असा प्रश्न अनेक खासदारांनी चर्चेदरम्यान उपस्थित केला होता

नवी दिल्ली : ‘नादारी व दिवाळखोरी संहिता (सुधारणा) विधेयक २०२०’ला (आयबीसी) संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजुरी दिली आहे. दिवाळखोरीत निघालेली कंपनी विकत घेणाऱ्यास पूर्वव्यवस्थापनाने केलेल्या गुन्ह्यांपासून संरक्षण देण्याची तरतूद नव्या विधेयकात आहे.
सुधारित विधेयकास गुरुवारी राज्यसभेने आवाजी मतदानाने मंजुरी दिली. लोकसभेने त्यास ६ मार्च रोजीच मंजुरी दिली होती. हे विधेयक अध्यादेशाची जागा घेईल.

विधेयकावरील अल्पकालीन चर्चेत बोलताना वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, विधेयकातील सुधारणा कालसुसंगत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालनही त्यात करण्यात आले आहे.

२०१६ मध्ये हा कायदा अमलात आला. त्यानंतर त्यात तीन वेळा बदल करण्यात आले आहेत. कायदा नवाच असताना त्यात एवढ्या सुधारणा का करण्यात येत आहेत, असा प्रश्न अनेक खासदारांनी चर्चेदरम्यान उपस्थित केला होता. त्यावर सीतारामन यांनी सांगितले की, बदलत्या गरजांनुसार कायद्यात बदल करण्यात येत आहेत. सरकारची भूमिका प्रतिसादात्मक आहे. सरकार औद्योगिक क्षेत्राशी सातत्याने बोलत आहे. त्यानुसार निर्णय घेत आहे. या कायद्यातील कोणताही बदल विचार न करता करण्यात आलेला नाही.

केवळ १० टक्के थकीत कर्जाची वसुली
राज्यसभेतील चर्चेत सहभागी होताना काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सांगितले की, नादारी व दिवाळखोरी कायद्यामुळे (आयबीसी) मोठ्या सात कंपन्या वगळता अन्य कंपन्यांच्या थकीत कर्जापैकी केवळ १० टक्के कर्ज वसूल झाले आहे. आयबीसीकडे ९७० खटले वर्ग करण्यात आले. ७८० प्रकरणे अवसायनात काढण्यात आली. याचाच अर्थ आयबीसीकडे सोपविलेल्या कंपन्यांचा मृत्यूदर ८० टक्के आहे. वास्तविक कंपन्या वाचविण्यासाठी आयबीसी आणले गेले आहे. तो हेतू साध्य होताना दिसत नाही.