नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यास येत्या ४८ तासांत सीबीआय अधिकाऱ्यांसमोर चौकशीसाठी हजर होण्याची तयारी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीरसिंह यांनी दर्शविली आहे. महाराष्ट्रातील खंडणी प्रकरणासह अन्य फौजदारी गुन्ह्यांमध्ये अटक होण्यापासून त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षण दिले आहे. तसेच तपासात सहभागी व्हावे, असा आदेश न्यायालयाने परमबीर यांना दिला आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ डिसेंबरला होणार आहे.मी काहीतरी चुकीचे केले आहे असे चित्र निर्माण होऊ नये. माझा न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे. मला अटकेपासून संरक्षण द्यावे. मला कुठेही पलायन करण्याची इच्छा नाही, असे परमबीरसिंह यांनी आपल्या वकिलामार्फत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एस. के. कौल व न्या. एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठापुढे स्पष्ट केले.
कारवाई केलेल्यांकडूनच तक्रारी दाखलपरमबीरसिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, मी ज्या बुकी व खंडणीखोरांविरोधात कारवाई केली, तो प्रत्येक माणूस माझ्याविरोधात तक्रार दाखल करू लागला आहे. अशा वेळी मी व माझ्या सहकाऱ्यांनी काय करावे अशी अपेक्षा आहे? सुरक्षितता हवी असल्यास तुम्ही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेले पत्र मागे घ्यावे, असे राज्याच्या विद्यमान पोलीस महासंचालकांनी मला सांगितले होते, असा आरोपही परमबीर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला.
खंडणीखोर, भ्रष्ट पोलीस आणि बुकी यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल केल्यामुळे पोलीस आयुक्तांना जीवाच्या भीतीने लपून बसावे लागत असेल तर सामान्य नागरिकांबाबत काय होत असेल, याची आम्हाला चिंता वाटते. महाराष्ट्राचे तत्कालीन गृहमंत्री आणि तत्कालीन पोलीस आयुक्त यांच्यातील हा खटला दिवसेंदिवस उत्कंठावर्धक होत चालला आहे. - सर्वोच्च न्यायालय.
फरार होण्याची इच्छा नाही -- परमबीरसिंह नेमके कुठे आहेत हे कळत नाही तोपर्यंत अटकेपासून संरक्षण मिळण्यासंदर्भातील त्यांच्या अर्जाची आम्ही दखल घेणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यातील सुनावणीत सांगितले होते. - याआधी अनेकदा नोटिसा तसेच वॉरंट बजावूनही परमबीर न्यायालयासमोर हजर झाले नव्हते. सोमवारी झालेल्या सुनावणीत त्यांच्या वकिलाने सांगितले की, परमबीरसिंह देशामध्येच आहेत. - त्यांना फरार होण्याची किंवा कुठेही पळून जायची अजिबात इच्छा नाही, पण ते महाराष्ट्रात गेल्यास तिथे त्यांच्या जीवाला धोका आहे.