पानवाला आणि चहावालाही मिसाईलबद्दल विचारतो आहे

माहितीचा अधिकार कायद्याचा (आरटीआय) हल्ली मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग केल्या जात असल्याबद्दल राज्यसभेतील सर्व पक्षांच्या खासदारांनी कमालीची नाराजी व्यक्त

प्रमोद गवळी,

नवी दिल्ली- एका दशकापूर्वी संसदेत सर्वसंमतीने पारित करण्यात आलेल्या माहितीचा अधिकार कायद्याचा (आरटीआय) हल्ली मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग केल्या जात असल्याबद्दल राज्यसभेतील सर्व पक्षांच्या खासदारांनी कमालीची नाराजी व्यक्त केला आहे. ‘पानवाला आणि चहावालादेखील मिसाईलबद्दल विचारू लागला आहे,’ अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी आरटीआयच्या दुरुपयोगावर मार्मिक भाष्य केले. विशेष म्हणजे यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सभागृहात उपस्थित होते. पटेल यांच्या या वक्तव्यावर सभागृहात हशा पिकला. खुद्द पंतप्रधान मोदींनाही हसू रोखता आले नाही.
प्रफुल्ल पटेल म्हणाले, ‘केवळ दहा रुपयांत कुणीही काहीही जाणून घेऊ इच्छितो. पानवाले आणि चहावालेदेखील मिसाईलबद्दल जाणून घेऊ इच्छितात.’ पटेल यांच्या या वक्तव्यावर खासदार विजय दर्डा यांनी फिरकी घेतली. ‘प्रफुल्लभाई, कोणत्या चहावाल्याबद्दल बोलत आहात,’ असा प्रश्न त्यांनी विचारला. यावेळी सर्वांच्या नजरा सभागृहात उपस्थित असलेल्या पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे वळल्या.
यानंतर अनवधानाने केलेल्या या वक्तव्यानंतर जरा सावरताना, ‘मला तसे म्हणायचे नव्हते,’ अशी पुस्ती पटेल यांनी जोडली आणि सभागृह पुन्हा हास्यकल्लोळात बुडाले. दरम्यान काँग्रेस सदस्यांनी पटेल यांच्या या वक्तव्यावर आक्षेप घेतला. ही एक प्रकारे गरिबांची थट्टा करण्यासारखे आहे आणि समतेच्या तत्त्वाचे उघडउघड उल्लंघन आहे, असे काँग्रेस सदस्य म्हणाले.
पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग उत्तर देताना म्हणाले, ‘आरटीआयअंतर्गत माहिती मागविण्याच्या प्रकरणात तिप्पट वाढ झालेली आहे. माहिती देण्याशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे. त्याचे संपूर्ण श्रेय पंतप्रधानांना जाते.’
>प्रश्नोत्तराच्या तासात माहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती उपलब्ध करून देण्यात विलंब होत असल्याच्या मुद्यावर सभागृहात चर्चा सुरू असताना काँग्रेसचे खासदार राजीव शुक्ला, समाजवादी पार्टीचे नरेश अग्रवाल आणि राष्ट्रवादीचे प्रफुल्ल पटेल यांनी आरटीआयचा दुरुपयोग केला जात असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली.
>या आरटीआयच्या माध्यमातून लोकांना ब्लॅकमेल केले जात आहे, असा आरोप या सदस्यांनी केला. अधिकारी वर्ग एखादी टिप्पणी लिहिण्याआधी आरटीआयबाबत विचार करायला लागतात.
त्यामुळे सरकारने या कायद्याच्या दुरुपयोगाला आळा घालण्यासाठी काही तरतुदी केल्या पाहिजे, अशी मागणी या सदस्यांनी केली.