नवी दिल्ली - निवडणूक लढविण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्वपूर्ण निर्णय दिला. निवडणूक लढविण्यासाठी दोन मुलांचा नियम बंधनकारक आहे. त्यामुळे तीन मुले असणारा उमेदवार निवडणुकीस अपात्र आहे. मात्र, न्यायालयाच्या या निर्णयातून पळवाट काढण्यासाठी एका उमेदवाराने तिसरे मूल दत्तक दिले होते. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने तरीही संबंधित उमेदवाराला हा निर्णय लागू राहिल, असा आदेश बुधवारी दिला.
ओडिशातील एका प्रकरणावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने आपले मत मांडले. ओडिशातील मीनासिंह मांझी या आदिवासी समाजातील सरपंचाने तिसऱ्या मुलाला जन्म दिला त्यानंतर या पदावर कायम राहण्यासाठी त्याने आपल्या तिसऱ्या मुलाला दत्तक दिले होते. मात्र, तिसऱ्या मुलाला जन्म दिल्यानंतर उमेदवार ग्रामपंचायत निवडणूक लढवण्यासाठी अपात्र असेल. तसेच पूर्वीपासूनच सदस्य असलेल्या व्यक्तीने तिसऱ्या मुलाला जन्म दिल्यानंतर तो ग्रामपंचायत सदस्यासह सरपंच पदासाठीही अपात्र ठरतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या.एस.के. कौल आणि न्या.के.एम.जोसेफ यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. पंचायत राज कायद्यानुसार, ज्या व्यक्तीला तीन मुले आहेत, अशा व्यक्तीला ग्रामपंचायत निवडणूक लढवता येत नाही. तसेच कोणतेही पद धारण करता येत नाही. ओडिशा हायकोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध मीना मांझी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानेही हायकोर्टाचा हा निर्णय अबाधित ठेवला आहे.