पान १ -भूसंपादनासाठी पुन्हा वटहुकूम सोनियांचा टीकेचा आसूड : राज्यसभेचे सत्रावसान

भ�

��संपादन विधेयक : कदापि पाठिंबा देणार नाही
नवी दिल्ली: विरोधकांनी एकजुटीने केलेली कोंडी पाहता राज्यसभेत अल्पमतात असलेल्या सरकारने राज्यसभेचे सत्रावसान करीत वादग्रस्त भूसंपादन वटहुकूम पुन्हा जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ५ एप्रिलला रोजी या वटहुकुमाची मुदत संपणार आहे. त्यापूर्वी यावर चर्चेचा मोदी सरकारचा प्रस्ताव काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी धुडकावून लावला. शेतकरीविरोधी कायदा देशावर थोपविल्यानंतर चर्चेचा प्रस्ताव देऊन सरकारने राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या धोरणावर सत्तापक्ष व विरोधकांमध्ये सर्वसहमती तयार करण्याच्या परंपरेची अवहेलना केली आहे, अशा कठोर शब्दात त्यांनी केंद्रातील मोदी सरकावर टीकेचा आसूड ओढला. तर सोनियांचा विरोध हा केवळ राजकीय देखावा असल्याचे प्रत्युत्तर सरकारने दिले आहे.
भूसंपादन विधेयक नऊ दुरुस्त्यांसह लोकसभेत मंजूर झाले असून राज्यसभेत बहुमत नसतानाही ते संमत करवून घेण्यात सरकारची कसोटी लागली आहे. प्राप्त परिस्थितीत संसदीय कामकाजासंबंधी मंत्रिमंडळ समितीने शुक्रवारी राज्यसभेचे तत्काळ प्रभावाने सत्रावसान करण्याबाबत शिफारस करण्याचा निर्णय घेतल्याचे संसदीय कार्यमंत्री एम. वेंकय्या नायडू यांनी सांगितले. गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीला विदेशमंत्री सुषमा स्वराज, संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी उपस्थित होते. अर्थमंत्री अरुण जेटली बैठकीला उपस्थित राहू शकले नाहीत.
-------------------
सत्रावसनाचा पर्याय
सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान एक महिन्याचा मध्यावकाश सुरू आहे. संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना वटहुकुमाचा मार्ग अवलंबायचा झाल्यास कोणत्याही एका सभागृहाचे सत्रावसान करणे अनिवार्य ठरते. सरकारने लोकसभेत भूसंपादन विधेयक पारित करताना मंजूर केलेल्या नऊ दुरुस्त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळानेही मंजुरी दिल्याने त्या नव्या वटहुकुमात समाविष्ट केल्या जाऊ शकतात. संसदेचे अधिवेशन अवकाशानंतर २० एप्रिलपासून पुन्हा सुरू होत असून राज्यसभेत हे विधेयक आणण्यासाठी विविध विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे मन वळविण्याची जबाबदारी सरकारने काही वरिष्ठ मंत्र्यांवर सोपविली होती. हा प्रयत्न निष्फळ ठरल्यात जमा आहे. त्यामुळे सत्रावसान हाच पर्याय स्वीकारला गेला.
------------------------
नितीश यांच्या भेटीगाठी
सरकारच्या प्रस्तावित भूसंपादन विधेयकाविरूद्ध विरोधक एकजूट झाल्याचे चित्र दिसत असतानाच, जनता दल(युनायटेडचे) नेते आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी शुक्रवारी काँग्रेसश्रेष्ठी सोनिया गांधी, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लालूप्रसाद यादव यांची भेट घेतली. शिवाय इंडियन नॅशनल लोकदलाचे नेते ओमप्रकाश चौटाला यांना भेटायला ते तिहार तुरुंगातही पोहोचले.