पान 1- प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी तज्ज्ञ समिती

क�

��णकोण, पेडणे, फोंडा येथे शैक्षणिक वसाहती
इंग्रजी शाळांचे चालू असलेले अनुदान बंद करणार नाही : मुख्यमंत्री
पणजी : प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमून अहवाल घेऊ, उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत प्रा. माधव कामत समितीने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी म्हणून काणकोण, फोंडा व पेडणे येथे शैक्षणिक वसाहतींबाबतही विचार करू, अशा घोषणा शिक्षणमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी मंगळवारी विधानसभेत केल्या. इंग्रजीच्या ज्या शाळांना अनुदान आहे ते बंद केले जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ सेवेत असलेल्या व्यावसायिक शिक्षकांना सेवेत कायम केले जाईल, असे पार्सेकर यांनी जाहीर केले. शिक्षण खात्याच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला उत्तरादाखल ते बोलत होते. प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच हा जगद्मान्य सिद्धांत आहे, असे पार्सेकर म्हणाले.
सर्व शाळांना सफाई कर्मचारी नेमण्यासाठी तूर्त देखभाल अनुदानातून खर्च करावा. कालांतराने विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येनुसार सफाई कामगार शाळांना मंजूर करू, असे पार्सेकर यांनी स्पष्ट केले.
माध्यम विषय सभागृहाच्या चिकित्सा समितीकडे आहे. पुढील अधिवेशनात विधेयक आल्यानंतर काय तो सोक्षमोक्ष होईल तोवर सभागृहातील आमदारांनी या प्रश्नावर चर्वण करू नये, असे पार्सेकर म्हणाले.
58 व्या वर्षी निवृत्त झालेल्या वंचित शिक्षकांना भरपाई देण्याबाबत सरकार कटिबद्ध आहे. दोन वर्षांची पगारवाढ जमेस धरून हा लाभ दिला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
माध्यान्ह आहारात सहाही दिवस पाव-भाजी देण्यास काहीच हरकत नाही. पालक-शिक्षक संघ आहार बनविण्याची जबाबदारी घेत असेल तर तीदेखील देण्यास सरकारची तयारी असल्याचे पार्सेकर म्हणाले.
बर्सरी योजनेखाली 1988 अर्ज आले असून पहिल्या टप्प्यात 156 मंजूरही झालेले आहेत व 12 लाख 3 हजार 131 रुपये वितरित केले आहेत. अकरावीच्या प्रवेशासाठी कोणतीही अडचण झालेली नाही. तीन हायर सेकंडरीत नव्या शाखा सुरू केल्या तर 7 हायर सेकंडरींमध्ये अतिरिक्त वर्ग सुरू करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
शिक्षकांना सिलेक्शन ग्रेडसाठी 20 टक्के कोट्याचे निर्बंध उठविण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता अधिकाधिक शिक्षकांना लाभ होईल.
आमदारांनी माध्यम प्रश्न उपस्थित करून आपापल्या भूमिका मांडल्या.
- बालरथांना वार्षिक डिझेलसाठी दिली जाणारी रक्कम तीन लाखांवरून साडेतीन लाख रुपये करण्याचा निर्णय.
- सायबर एज योजनेखाली अकरावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप डिसेंबरपर्यंत मिळतील. 18 हजार विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होणार असून त्यासाठी 40 कोटी रुपये लागतील. यासंबंधीचे परिपत्रक काढण्यात आले आहे.
- पालक, शिक्षक संघ सक्रिय व्हावेत यासाठी प्रोत्साहनार्थ प्रत्येक संघाला 5 हजार रुपये अनुदान दिले.
- 25 कोटी रुपये बांधण्यात येत असलेली अभियांत्रिकी इमारत येत्या डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होईल.
- संस्कृत शिकविण्यासाठी आठ शाळांना शिक्षक दिले.
- शाळांना समुपदेशक मिळत नाहीत. पालक, शिक्षक यांनीच समुपदेशक व्हावे, असे मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन.
- शिक्षणाच्या बाबतीत मनुष्यबळावरील गुंतवणूक तसेच पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक सरकारने गंभीरपणे हाताळली आहे. अलीकडेच सरकारी प्राथमिक शाळांमध्ये 325 इंग्रजी शिक्षकांची पदे निर्माण केली व 275 पदे भरली.
- तांत्रिकी शिक्षण क्षेत्रात 37 साहाय्यक प्राध्यापकांची भरती केली. फार्मसी कॉलेजमध्ये 9 साहाय्यक प्राध्यापक, पॉलिटेक्निकमध्ये 15 व्याख्याते, उच्च शिक्षण विभागात 22 साहाय्यक प्राध्यापक भरले.
- पार्टटाइम व्यावसायिक शिक्षकांचे वेतन महिना 5 हजार रुपयांवरून 8 हजार रुपये, तर डबल पार्टटाइम व्यावसायिक शिक्षकांना 10 हजार रुपयांवरून 15 हजार रुपये वेतनवाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
- 202 प्राथमिक शाळांचा दर्जा सुधारला. 5 नवीन प्राथमिक शाळा, 5 नवी हायस्कुले बांधली.
- प्रत्येक शाळेत मुले-मुलींसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृहे बांधली.