शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'ते पुन्हा एकत्र येण्याची सध्या कुठलीही परिस्थिती नाही'; CM फडणवीसांचं पवार, ठाकरे बंधूंबद्दल राजकीय भाष्य
2
अमेरिका, ब्रिटनसाठी गेली ३० वर्षे पाकिस्तान दहशतवाद पोसतोय; पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्यांचा गौप्यस्फोट
3
'बाभळीचं झाड सोडून आंब्याच्या झाडाखाली या'; ठाकरेंच्या आमदाराला भाजपच्या मंत्र्याकडून ऑफर
4
सोन्याच्या किमतीत पाकिस्तान भारताच्या ३ पाऊल पुढे; किंमत ऐकून ग्राहक जातायेत पळून
5
जिंकलंस भावा! मजुराचा मुलगा कष्टाने झाला IPS; देशाची सेवा करण्याचं स्वप्न होणार साकार
6
पंचग्रही ३ राजयोगात स्वामींची पुण्यतिथी: १० राशींना वरदान, लाभच लाभ; बक्कळ पैसा, असीम कृपा!
7
सोन्याच्या दरात मोठी घसरण; १० ग्रॅम सोन्यासाठी किती करावा लागणार खर्च, जाणून घ्या
8
पाकिस्तानला जाणारे किती पाणी रोखू शकतो भारत? सिंधू जल कराराने तीन युद्धे झेलली, पण...
9
"पहलगाममध्ये हल्ला करणारे दहशतवादी नव्हेत तर स्वातंत्र्यसैनिक’’, पाकिस्तानच्या उपपंतप्रधानांचं विधान 
10
Pahalgam Terror Attack : पहलगाममधील भाजपा कार्यकर्त्यासाठी नजाकत बनला 'देवदूत'; पत्नीचा, लेकीचा वाचवला जीव
11
चीननं उचललं मोठं पाऊल, भारताच्या 'या' कंपन्यांचे शेअर्स क्रॅश; विकण्यासाठी गुंतवणूकदारांची रांग
12
Western Railway Megablock: पश्चिम रेल्वेवर ३५ तासांचा मेगाब्लॉक, २६ ते २८ एप्रिलदरम्यान तब्बल १६३ लोकल फेऱ्या रद्द
13
पुढील ४ दिवस 'या' बँका बंद राहणार! आरबीआयकडून ३० एप्रिलपर्यंत सुट्ट्यांची यादी जाहीर
14
"न्यूयॉर्क टाइम्स, तो दहशतवादी हल्लाच होता!’’ त्या उल्लेखावरून आघाडीच्या वृत्तपत्राला अमेरिकन सरकारने झापले  
15
बदल्याची आग पेटली! लश्कर-ए-तोयबाच्या टॉप कमांडरला भारतीय जवानांनी ठार केले
16
रेल्वे स्थानकावर ओळखीतून आठ महिन्यांच्या बाळाचे अपहरण..! रिक्षाचालकाच्या मदतीने असा उलगडला गुन्हा
17
EPFO ३ दिवसांत देणार ५ लाख रुपये, कागदपत्रांशिवायच होईल काम; काय आहे सुविधा?
18
मुलाला चांगले मार्क्स देऊन वर्गात पहिला आणतो; शिक्षकांकडून महिला पालकावर वारंवार बलात्कार
19
याचीच तर वाट पाहत होता...! आता भारताला एलओसी बंधनकारक नाही, सैन्य आरपार घुसू शकते; शिमला कराराच्या बेड्या तुटल्या
20
Navi Mumbai Crime: बेलापूरमध्ये विकासकाने घरातच गोळी झाडून केली आत्महत्या, प्रकरण काय?

पी चिदंबरम 106 दिवसांनंतर तुरुंगातून बाहेर आले; उद्या पत्रकार परिषद घेणार

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 4, 2019 22:03 IST

आयएनएक्स मीडिया ही पीटर व इंद्राणी मुखर्जी यांची कंपनी असून ती टीव्ही चॅनल्सचे संचालन करण्यासाठी २००६ मध्ये स्थापन करण्यात आली होती.

नवी दिल्ली: आयएनएक्स मीडिया आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी काँग्रेस नेते आणि माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. पी. चिदंबरम यांनी चौकशीला सहकार्य करावं आणि देश सोडून जाऊ नये या दोन अटी त्यांना घालण्यात आल्या आहेत. यानंतर आज रात्री चिदंबरम हे तुरुंगातून बाहेर आले असून त्यांचे पूत्र कार्ती चिदंबरम हे त्यांना घेण्यासाठी आले होते. 

पी. चिदंबरम 17 ऑक्टोबरपासून ईडी कोठडीत होते. मागील 106 दिवसांपासून चिदंबरम तिहारमधील तुरुंगात होते. तसेच त्यांनी याआधी दिल्ली हायकोर्टाकडून नाकारण्यात आलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेत निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. आयएनएक्स मीडिया प्रकरणी सीबीआय तपास करीत आहे. सीबीआयसोबत ईडीकडूनदेखील या प्रकरणाची चौकशी सुरु आहे.

तुरुंगातून बाहेर आल्यावर चिदंबरम यांनी स्वातंत्र्याच्या हवेत श्वास घेत असल्याचे सांगत उद्या पत्रकार परिषद घेणार असल्याचे म्हटले आहे. चिदंबरम यांच्या सुटकेवेळी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी गर्दी केली होती. 

आयएनएक्स मीडिया ही पीटर व इंद्राणी मुखर्जी यांची कंपनी असून ती टीव्ही चॅनल्सचे संचालन करण्यासाठी २००६ मध्ये स्थापन करण्यात आली होती. या कंपनीने २००७ मध्ये मॉरिशसच्या तीन कंपन्यांकडून विदेशी भांडवल उभारण्यासाठी फॉरेन एक्स्चेंज प्रमोशन बोर्डाला परवानगी मागितली. तसेच आयएनएक्स न्यूज या सहयोगी कंपनीलाही विदेशी भांडवलाची परवानगी द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली होती.

दोनच महिन्यांत एफआयपीबीने आयएनएक्स मीडियाला ४.६२ कोटी विदेशी भांडवल आणण्याची परवानगी दिली. परंतु आयएनएक्स न्यूजचा अर्ज नामंजूर केला. या परवानगीचा दुरुपयोग करून, आयएनएक्स मीडियाने ४.६२ कोटींऐवजी ३०५ कोटी रुपयांचे भांडवल मॉरिशसमधून आयएनएक्स व आयएनएक्स न्यूज या कंपन्यांमध्ये आणले. यासाठी आयएनएक्सने ऑगस्ट २००७ ते मे २००८ या काळात आपला १० रुपयांचा शेअर ८१० रुपयांना मॉरिशसच्या कंपन्यांना विकला, असे प्राप्तिकर खात्याच्या चौकशीत समोर आले आहे. 

टॅग्स :P. Chidambaramपी. चिदंबरमINX media caseआयएनएक्स मीडियाjailतुरुंगSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय