...जेव्हा 106 खासदारांनी दिला होता राजीनामा; राजकीय भूकंपाला 30 वर्ष पूर्ण

विरोधकांच्या एकजुटीपुढे सत्ताधारी पूर्णपणे हतबल

नवी दिल्ली: विरोधकांची एकजूट काय करु शकते याचा प्रत्यय 30 वर्षांपूर्वी आला होता. विशेष म्हणजे विरोधी पक्षाचा नेता नसताना त्यांनी अभूतपूर्व एकजूट दाखवली होती. त्यावेळी सत्ताधारी पक्षाचा एक मंत्रीच विरोधकांचा नेता झाला. 24 जून 1989 ला सरकारला विरोध करताना विरोधात असलेल्या 106 खासदारांनी राजीनामे दिले. बोफोर्स तोफांच्या खरेदीत घोटाळा झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. 

विरोधात असलेल्या 110 पैकी 106 खासदारांनी राजीनामे दिल्यानं तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधींना मोठा धक्का बसला. 400 बोफोर्स तोफांच्या खरेदीसाठी राजीव गांधींच्या सरकारनं स्वीडनच्या कंपनीसोबत करार केला. यासाठी भारतातील कही नेत्यांनी आणि संरक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी लाच घेतल्याचं वृत्त 1987 मध्ये स्वीडिश रेडिओनं दिलं. त्यानंतर संरक्षण मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी हा मुद्दा लावून धरला. यामुळे 400 पेक्षा अधिक खासदार असलेल्या सत्ताधारी काँग्रेसला जोरदार दणका बसला. 

त्यावेळी 514 सदस्यसंख्या असलेल्या लोकसभेत विरोधी पक्षांमध्ये केवळ 110 खासदार होते. यामध्ये भाजपाचे 2, जनता पार्टीचे 10, डाव्यांचे 22, तेलगू देसमचे 30, एआयडीएमकेचे 12 खासदार होते. यातील 106 खासदारांनी राजीनामा दिला. सत्ताधाऱ्यांसमोर विरोधकांचं संख्याबळ अतिशय नगण्य होतं. मात्र तरीही विरोधकांच्या राजीनामा अस्त्रानं सत्ताधारी जेरीस आले. राजीव गांधींच्या मंत्रिमंडळातील सहकारी व्ही. पी. सिंहच विरोधात गेल्यानं काँग्रेसच्या अडचणी वाढल्या.  

1989 मध्ये लोकसभेची निवडणूक झाली. राजीव गांधींना पुन्हा एकदा बहुमत मिळेल, अशी शक्यता होती. मात्र अचानक बोफोर्स प्रकरण समोर आल्यानं राजीव गांधी अडचणीत आले. विरोधी पक्षांनी एकजूट दाखवली. काँग्रेसच्या जागा 404 वरुन थेट 197 वर आल्या. तर व्ही. पी. सिंग यांच्या जनता दलाला 143 जागा मिळाल्या. यानंतर व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान झाले. 2 डिसेंबर 1989 रोजी त्यांनी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली.