नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री व श्रीनगरचे विद्यमान खासदार फारुक अब्दुल्ला यांना अवैधरीत्या ताब्यात ठेवले आहे, असा मोदी सरकारवर आरोप करीत काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी बुधवारी लोकसभेतून सभात्याग केला.
जम्मू-काश्मीरशी संबंधित ३७० व ३५ अ कलम ५ आॅगस्ट रोजी रद्दबातल केल्यानंतर लगेचच फारुक अब्दुल्ला यांना ताब्यात घेण्यात आले. यासंदर्भात काँग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते अधीररंजन चौधरी यांनी सभागृहात सांगितले की, कोणतेही योग्य कारण न देता फारुक अब्दुल्ला यांच्यासह जम्मू-काश्मीरच्या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांना गेल्या सहा महिन्यांपासून ताब्यात ठेवण्यात आले आहे. हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर सरकारचा निषेध करत काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.
फारुक अब्दुल्ला यांना मोदी सरकारने ताब्यात ठेवल्याचा मुद्दा तृणमूल काँग्रेसचे सुदीप बंडोपाध्याय यांनीही सभागृहात मांडला. हाच मुद्दा यापूर्वी सर्वपक्षीय बैठकीतही उपस्थित करण्यात आला होता. बंडोपाध्याय म्हणाले की, केंद्र सरकारने किमान फारुक अब्दुल्ला यांच्या प्रकृतीबद्दल तरी लोकसभेला माहिती द्यावी. अब्दुल्लांबद्दलचा मुद्दा सभागृहात सर्वप्रथम काँग्रेसचे खासदार के. सुरेश यांनी मांडण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना लोकसभा अध्यक्षांनी रोखले.
लोकप्रतिनिधी म्हणून फारुक अब्दुल्ला यांना काही हक्क आहेत. सरकारने त्यांना ताब्यात ठेवल्यामुळे फारुक अब्दुल्ला लोकसभेच्या कामकाजात तसेच काश्मीरच्या राजकीय जीवनात सहभागी होऊ शकत नसल्याकडेही विरोधकांनी लक्ष वेधले. फारुक अब्दुल्ला यांची सुटका करावी अशा घोषणा काँग्रेस, द्रमुक, राष्ट्रवादी काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स, मुस्लिम लिग या पक्षांच्या खासदारांनी सभागृहाच्या हौद्यामध्ये येऊन दिल्या.
ही लोकशाही आहे का? : प्रियांका गांधी
फारुक अब्दुल्ला यांना गेल्या सहा महिन्यांपासून मोदी सरकारने ताब्यात ठेवले आहे. ही लोकशाही आहे का, असा सवाल काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी विचारला आहे. त्या म्हणाल्या की, अब्दुल्ला यांच्यावर कोणताही आरोप न ठेवताच कारवाई करण्यात आली.
जम्मू-काश्मीरमध्ये कित्येक लाख लोकांना असे जिणे जगावे लागत आहे. अब्दुल्लांवर कारवाई केली त्यावेळी त्यांना किती दिवस ताब्यात ठेवणार असा सवाल आम्ही विचारला होता. भारतात खरंच लोकशाही आहे का, असा प्रश्न आता विचारण्याची वेळ आली आहे, असेही प्रियांका गांधी यांनी म्हटले आहे.
सीएएच्या विरोधात दिल्लीत ६६ आंदोलने गृहराज्यमंत्र्यांची लोकसभेत माहिती : आतापर्यंत ९९ लोकांना अटकनागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या (सीएए) विरोधात आतापर्यंत राजधानी दिल्लीत ६६ आंदोलने झाल्याची माहिती गृहराज्यमंत्र्यांनी लोकसभेत दिली. हिंसक वळण घेणाऱ्या आंदोलनांसंदर्भात ११ प्रकरणे नोंदविली असून, ९९ लोकांना अटक केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जामिया विद्यापीठात पोलिसांनी कुणाचीही परवानगी न घेता प्रवेश केला होता का, या प्रश्नावर आंदोलनाला हिंसक वळण देणाऱ्यांचा शोध घेण्याच्या आणि परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याच्या उद्देशाने पोलीस विद्यापीठात गेले होते, अशी माहिती मंत्र्यांनी दिली. दिल्लीतील या आंदोलनांमध्ये ३६ विद्यार्थ्यांसह १२७ लोक व ६२ पोलीस कर्मचारी जखमी झाले होते, असेही मंत्र्यांनी नमूद केले. हिंसक आंदोलने, जमावबंदी असताना झालेली आंदोलने व पोलिसांवरील दगडफेक याअंतर्गत अटक कारवाई केल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
जेएनयूतील हल्ल्यात ५१ जखमी
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात ५ जानेवारीला झालेल्या हल्ल्यात ५१ लोक जखमी झाले. यात खासगी वाहने व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले, असेही मंत्री म्हणाले. या हल्ल्यानंतर जेएनयूतील परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी विद्यापीठ परिसरात साध्या वेशातील पोलीस तैनात केले आहेत.विद्यापीठ प्रशासनानेही २७७ खासगी सुरक्षारक्षक नेमले आहेत, असेही ते म्हणाले. एकाही जखमी विद्यार्थ्यावर गुन्हा दाखल केला नसल्याचा दावाही सरकारने केला.