Winter Session Of Parliament 2023: लोकसभेत बुधवारी झालेल्या प्रकारामुळे सुरक्षा प्रोटोकॉलमधील त्रुटी समोर आल्या आहेत. सुरक्षा यंत्रणेत झालेल्या गंभीर चुकीबाबत विरोधकांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. संसदेच्या सुरक्षेत घडलेल्या गंभीर चुकीमुळे विरोधकांनी संसदेत प्रचंड गोंधळ घातला. यावेळी विरोधी पक्षाच्या १५ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले. सरकारकडून उत्तरे मागितल्यामुळेच निलंबनाची कारवाई करण्यात आली, असा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.
संसदेच्या कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी लोकसभेतील १४ आणि राज्यसभेतील एका खासदारावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. हे निलंबन संपूर्ण अधिवेशनासाठी लागू असेल. निलंबन करण्यात आलेल्या खासदारांमध्ये काँग्रेसच्या ५ खासदारांचा समावेश आहे. या कारवाईवरून विरोधक आक्रमक झाले असून, केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
खासदारांना सभागृहातून निलंबित करण्याची संस्कृती विकसित
सरकारने खासदारांना सभागृहातून निलंबित करण्याची संस्कृती विकसित केली आहे. तुम्ही एखाद्या गोष्टीला विरोध करताच, तुमचा मुद्दा रेकॉर्डवर जाणार नाही, असे सांगितले जाते, मग खासदारांनी चर्चेत भाग घेण्याचा अर्थ काय, असा सवाल राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. दुसरीकडे, सरकार आपले अपयश लपवण्यासाठी निलंबनाची कारवाई करत आहे. सत्ताधाऱ्यांना अशा कृतीतून भीतीचे वातावरण निर्माण करायचे आहे. त्याशिवाय त्यांना राज्य करता येत नाही. लोकसभा आणि संपूर्ण संसदेच्या सुरक्षेतील त्रुटी, गुप्तचर यंत्रणांचे अपयश, याबाबत विरोधी पक्षाचे खासदार गृहमंत्र्यांनी निवेदन द्यावे, अशी मागणी करत असतील, तर त्यात गैर काय आहे, अशी विचारणा जदयू खासदार राजीव रंजन सिंह यांनी केली आहे.
दरम्यान, जे घडले ते एक मोठे सुरक्षा आणि गुप्तचर अपयश होते. सरकारने सभागृहात निवेदन द्यावे, अशी आमची इच्छा आहे. गृहमंत्री किंवा पंतप्रधानांनी १३ डिसेंबरच्या घटनेची संपूर्ण माहिती द्यावी. आगामी काळात अशा घटना घडू नयेत यासाठी सरकार काय पावले उचलणार आहे, हेही खासदारांनी सांगावे? सभागृहात निवेदन न देण्यावर सरकार ठाम आहे. पंतप्रधान मोदी किंवा गृहमंत्री शाह यांच्या निवेदनाची मागणी करणाऱ्या आणि सभागृहात निषेध नोंदवणाऱ्या विरोधी बाकांवरील खासदारांचा आवाज सरकार दाबत आहे, अशी टीका काँग्रेस खासदार कार्ति चिदंबरम यांनी केली.